काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षा सम्पन्न गरेको छ ।
आज यहाँ सम्पन्न बैठकमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको त्रैमासिक प्रगतिका साथै आयोजनाहरूको वित्तीय एवं भौतिक प्रगतिको अवस्था, कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या तथा चुनौती र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरूबारे योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखहरूले प्रस्तुतीकरण राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा समस्या नदोहोरिने गरी प्राथमिकताका आधारमा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी कार्य गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले मन्त्रालयगत सहकार्य र समन्वयबाट योजना कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या समाधान गरी मुलुकमा उत्पादनशील रोजगारी अभिवृद्धिमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय सदैव तयार रहेको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा मन्त्री दामोदर भण्डारीले अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्न, उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु¥याउन, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न, छिमेकी तथा व्यापार सम्भावना भएका देशहरूसँग व्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । “एकलविन्दु सेवा केन्द्र प्रभावकारी बनाउन, व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिन, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन, आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूलाई देखिने, सुनिने र नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी उत्प्रेरित भएर काम गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो,“आगामी दिनमा मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनाबमोजिम नतिजा हासिल गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न मन्त्रालय एवं विभाग र सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरूलाई मेरो आग्रह र निर्देशन छ ।”
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य, मन्त्रालयका सचिवद्वय, महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग तथा निकायका प्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
