उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा डिजिटल टेक्नोलोजीमा लगानीको वातावरण छ, प्रतिफल पनि सुनिश्चित गरिएकाले निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ।” सूचना–प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीहरुलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रलायले समाजप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरु पनि राखेको जानकारी दिनुभयो । ती सर्त पालना गरेर नेपालमा टिकटक पुनः सञ्चालनमा आएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने उद्देश्य साकार पार्न नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म प्रयोगकर्तालगायत व्यक्ति र संस्थाको साझा प्रयत्न आवश्यक छ भन्नुभयो । मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ बमोजिम मन्त्रालयमा टिकटक सूचीकरण भएको बताउनुभयो । टिकटकले डिजिटल सुरक्षा अभियान, तालिम र कार्यशाला, स्थानीय सामग्री उत्पादनमार्फत डिजिटल साक्षरता बढाउन, शैक्षिक सामग्री तयार गर्न, छात्रवृत्ति प्रदान, शैक्षिक प्रतिष्ठानमा स्मार्ट कक्षाकोठा सञ्चालनका माध्यमबाट मुलुकको शैक्षिक प्रणालीको आधुनिकीकरणमा सघाउ पुर्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । देशको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउने, आइटीको विकासमा योगदान गर्ने, सांस्कृतिक र शैक्षिक उन्नतिमा जोड दिनेलगायत सर्त सरकारले टिकटकसँग राखेको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिनुभयो ।
सरकारले राखेका ती सर्त पालना गरेकाले टिकटक नेपालमा दर्ता भई पुनः सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो । “टिकटकले सामाजिक आर्थिक विकासका साथै मर्यादित समाजिक सञ्जालको छवि कायम गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले आगामी दशकलाई आइटी दशकका रूपमा घोषणा गरिसकेको तथा देशलाई सूचना– प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ ।” उहाँले आइटीका माध्यमबाट पाँचदेखि १० लाख रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने सरकारी लक्ष्य पनि सुनाउनुभयो । फरक प्रसङ्गमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालहरू मुलुकको मौजुदा ऐन, कानुन र कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बढ्दो ‘साइबर’ अपराध नियन्त्रणबाट नै सभ्य समाजको निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले साइबर सुरक्षाका निम्ति पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउनुभयो । महिला तथा बालबालिका यसबाट बढी प्रभावित भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिको सही उपयोगमा जोड दिनुभयो ।