काठमाडौँ । सरकारले  औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन  कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको छ ।सरकारले तीन वटा कार्यविधिलाई एकीकृत गरेर  औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको हो । मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै  सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो ।महिला उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६९, लघु, घरेलु, साना उद्योग विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि २०६९ र लघु, घरेलु र साना उद्यमी प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि २०७३ लाई एकीकृत गर्न उक्त कार्यविधि तयार गरेको उद्योग मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
सहसचिव ध्रुव घिमिरेका अनुसार यी तीनै कार्यविधिको काम अब एउटै कार्यविधिमार्फत सम्बोधन हुने छ । यो कार्यविधि रुग्ण अवस्थाका उद्योग पुनरुत्थान, महिला उद्यमशीलताको विकास, प्रविधिको विकास, लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास र औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि ल्याइएको हो । यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि देशमा उद्यम–व्यवसाय फस्टाउने र रोजगार सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ ।लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नु यो कार्यविधिको उद्देश्य रहेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५१ अनुसार तयार पारिएको यो कार्यविधिमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोषको रकम उपयोग गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ । कोष सञ्चालक समितिले यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नेछ ।सो ऐनको दफा ५१ को उपदफा ३ को १ अनुसार औद्योगिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य गर्न  कोषको रकम अनुदानका रूपमा ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य अन्तर्गत व्यवसाय÷परामर्श÷सचेतना तथा अध्ययन अनुसन्धान, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण दर्ता र क्षमता विकास, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ तथा लेबलिङ, औद्योगिक सूचना तथा तथ्यांक  विश्लेषण र अन्य औद्योगिक विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।यो  कार्यविधिअनुसार कोषको रकम २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जाका रूपमा उद्यम व्यवसायमा खर्च गर्न सकिने छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकाससम्बन्धी कार्यका लागि अधिकतम प्रतिउद्यमी १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने  प्रविधि विकाससम्बन्धी कार्य प्रतिउद्यमी २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

यस्तै औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेलाको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भए १५ लाख रुपैयाँसम्म, राष्ट्रियस्तरकोमा १० लाख रुपैयाँसम्म, प्रादेशिकस्तरको भए ७ लाख रुपैयाँसम्म र जिल्लास्तरको भए ३ लाख रुपैयाँसम्म र बजार पहुँच सहजीकरण र सञ्जाल विकासमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि २५  लाख रुपैयाँसम्म प्रतिउद्यमी र महिला उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी कार्यका लागि प्रतिउद्यमी २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकसँग सम्झौता गरेको एक सातामा प्रथम किस्ता कार्यविधिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेका प्रस्तावकको विवरण सम्बन्धित बैंकमा सम्झौताका लागि पठाउनुपर्ने छ । बैंकले प्रस्तावकसँग सम्झौता गरी सम्झौता भएका प्रस्तावकलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । सम्झौता गर्दा कर्जाको अवधि अधिकतम ७ वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको तेस्रो वर्षबाट सावाँ फिर्ता सुरु गर्नुपर्ने शर्त राख्नुपर्ने छ । प्रस्तावकले किस्ता अवधि अगावै कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने छ र सोबापत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । कर्जाको ब्याजदर बढीमा ६ प्रतिशतसम्म हुने भनिएको छ ।कार्यविधिले भने अनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले असुल उपर गरेको सावाँ र सोको ब्याज रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । उद्यमीले सावाँ र ब्याज चुक्ता नगरेमा त्यस्तो कर्जा रकमलाई बैंकले प्रचलित कानुनबमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्नेछ । बैंकले उद्यमीसँग भएको सम्झौताको जानकारी कार्यक्रम सञ्चालकलाई ७ कार्य दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।

बैंकले सम्झौता भएको ७ कार्य दिनभित्र उद्यमीलाई कर्जाको प्रथम किस्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्वीकृत परियोजनालाई धितोका रूपमा राख्न सकिनेस्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभाग र केन्द्रलाई मन्त्रालयले कोषको रकम निकासा गर्नेछ र बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने छ । बैंकले लघु घरेलु उद्यमले तोकेको धितो दिन नसक्ने भएमा स्वीकृत परियोजनालाई धितोका रूपमा राख्न सकिने जनाइएको छ ।साथै बैंकले कर्जा प्रवाह गरेबापत सेवाशुल्क ०.३ प्रतिशतसम्म लिन सक्ने छन् । यसैगरी वार्षिक रूपमा असुल उपर गर्नुपर्ने किस्ता असुली ५० प्रतिशतसम्म भएमा असुल गरेको ब्याजको एक प्रतिशत र ५०–८०  प्रतिशतसम्म १.५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत माथि भएमा २ प्रतिशतसम्म  सेवाशुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग विकास सम्बन्धी कार्य, प्रविधि विकाससम्बन्धी, औद्योगिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी र महिला उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी कार्य केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम विभागमार्फत सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले प्रत्येक वर्ष कोषको रकमबाट सञ्चालन गरिने वार्षिक कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेटको ३० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको भएपनि औद्योगिक प्रवद्र्धनअन्तर्गतका कार्यका लागि समितिको सचिवालयको प्रस्तावमा समितिले १० प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गर्न बाधा नपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।

समितिबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने उद्योग वा संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरी कम्तीमा २१ दिनको अवधि दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने छ ।कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने योग्य उद्योगले सूचनाको २१ दिनको अवधिभित्र आवश्यक कागजात संलग्न गरी सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ ।

सो प्रस्ताव कार्यलयमा समेत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ भने दर्ता भएको प्रस्ताव कार्यालयले ७ दिनभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा पठाउनु पर्नेछ । यस्तो प्रस्ताव विद्युतीय माध्यमबाटसमेत पेस गर्न सकिने छ ।केन्द्रमा पेस हुन आएका प्रस्ताव मूल्यांकन गरी सिफारिस गर्न केन्द्र र विभागमा समिति रहने  मूल्यांकन समितिले संस्थागत क्षमताको आधार र कार्यक्रम प्रस्तावको आधारमा मूल्यांकन गर्ने छ ।संस्थागत क्षमताको आधारमा उद्यमशीलताको कार्यअनुभव, पूर्वाधार, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, करचुक्ता प्रमाणपत्र र मानव स्रोतको अवस्था हेरी मूल्यांकन  गरिने भनिएको छ ।

यस्तै  कार्यक्रम प्रस्तावको आधार नयाँ प्रविधिको प्रयोग, तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने रोजगारी र लाभग्राहीको संख्या, कार्यक्रमबाट लाभान्वित महिला तथा लक्षित लाभग्राहीको संख्या, कार्यक्रम कार्यान्वायन हुने कार्यक्षेत्र र कार्यक्रममा लागत सहभागिताका आधारमा मूल्यांकन गरिने छ ।साथै समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन  उद्योगका लागि निर्धारित मापदण्ड पूरा भएको अवस्था, रोजगारीमा हुने वृद्धिको अवस्था, उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको प्रतिशत लगायत १० शीर्षकमा मूल्यांकन गरिने छ ।

यसैगरी  उद्योगको शाखाको संख्या, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक निरन्तरता, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता–ब्राण्डिङ रिलेबलिङ, महिलाबाट मात्र सञ्चालन भएका, हरित ऊर्जाको प्रयोग तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण र उत्पादनस्थलको स्वामित्व अवस्थाका आधारमा अंक प्रदान गरिने छ । यी १० शीर्षकमा प्राप्त गर्नुपर्ने कुल अंकमध्ये ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावमध्येबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकीकरण गरी स्वीकृतिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायमा सिफारिस गरिने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

यस्तै सिफारिस भई आएका प्रस्तावमध्ये विभागबाट कार्यान्वयन हुने प्रस्तावको हकमा महानिर्देशक र केन्द्रबाट कार्यान्वयन हुने प्रस्तावको हकमा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको सीमाभित्र रही सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्ताव क्रमशः स्वीकृत गर्नुपर्ने भनिएको छ ।यस्तै प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले सम्बन्धित प्रस्तावकलाई प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दिई सम्झौता गर्न ७  दिनको अवधि दिनुपर्ने छ । स्वीकृत भएका प्रस्तावको प्रस्तावकसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले प्रस्ताव स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने छ । अवधिभित्र सम्झौता गर्न नआउने प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वतः रद्द हुने भनिएको छ ।