काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त फैसला उपर पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थमा (इप्पान) नेपालले  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को (दफा ५ र दफा ६ मा भएको संशोधन)लाई खारेजी गर्ने गरी आएको  सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसला आदेश उपर पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो ।

एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी माघ १३ गते इप्पानले यस्तो जनाउँदै एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । यो विधेयक मार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही अव्यवहारिक प्रावधानहरु संशोधन गरी लगानीकर्ताहरुमा सकारात्मक संदेश दिएको इप्पानले जनाएको छ ।इप्पानले अध्यादेशबाट जरी भएका प्रावधानहरूलाई नेपालको आर्थिक विकासमा कोशे ढुंगा बन्ने विश्वास गरेको  जनाएकोमा सर्वोच्चको फैसलाबाट समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

 यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं सम्भावनाहरुलाई नेपाल र नेपालीहरुको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी ढोका खोलि दिएको थियो । तर फैसलाबाट मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्रका हजारौ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुमा  निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौँ लगानीको सुरक्षा संकटमा पर्न गएको छ ।

यससम्बन्धमा परेको रिटमा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि  २०८१ साल साउन ३० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएयता जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा खर्बौँको लगानी संकटमा परेको थियो ।
यो रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरु ६ महिनादेखि प्रताडित भई दैनिक ठुलो राजस्व गुमिरहेको अवस्थाबारे इप्पानले विज्ञप्तिमा चिन्ता जाहेर गरेको छ ।

गत माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मत मध्येको बहुमत निर्णय अनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्ष देखि प्रवर्धन भईरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर इप्पानले गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति  समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९,७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरि  जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको इप्पानले चिन्ता जाहेर गरेको छ ।