चितवन, १४ माघः भारतीय र चिनियाँ नागरिकले जिल्लामा लगानी गरेका १० वटा कम्पनीले झन्डै रू २० करोड राजस्व नतिरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले असुलीका लागि ताकेता सुरू गरेको छ । राजदूतावासको सिफारिसमा राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ती कम्पनीमध्ये एउटा चिनियाँ नागरिकको र नौवटा भारतीय नागरिकले सञ्चालन गरेका कम्पनी हुन् । ती कम्पनीको रू १९ करोड ८८ लाख राजस्व बक्यौता रहेको छ । रू १० लाखभन्दा बढी राजस्व बुझाउनुपर्ने भएपछि कार्यालयले राजस्व विभागमा पत्राचार गरेको छ । कार्यालयका कर अधिकृत युवराज खड्काका अनुसार ती कम्पनीको राजस्व उठाउने विषयमा माघ पहिलो साता विभागलाई पत्राचार गरिएको हो । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागलाई पत्राचार गरिएको हो । चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गरेको चाइना सिचुवान इन्टरनेसनल कर्पोरेसन कम्पनीले रू १९ लाख आयकर बुझाउन बाँकी रहेको छ । अन्य नौवटा भारतीय नागरिकद्वारा सञ्चालित कम्पनीले रू १९ करोड ६९ लाख राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ । जसमध्ये रू पाँच करोड ६२ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फको हो भने रू १४ करोड ६ लाख राजस्व आयकरतर्फको रहेको खड्काले जानकारी दिनुभयो । दैनिक रूपमा जरिवाना र ब्याज बढ्ने हुँदा दिनानुदिन रकम थपिँदै गएको छ ।

विदेशी नागरिकले यहाँ कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दा पासपोर्ट, राजदूतावासबाट ल्याइएको पत्र र केही रकम धरौटी राखेर काम गर्ने गर्दछन् । उनीहरूको अचल सम्पत्ति पनि यहाँ नहुने र कतिपयले बैङ्किङ कारोबार पनि नगर्ने गर्दा राजस्व उठाउन कठिन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खड्काका अनुसार बक्यौता असुल गर्न कठिन भएपछि विभागसँग आवश्यक निर्देशन मागिएको हो । यस्ता कम्पनीहरू अधिकांश कबाडी सङ्कलन गर्ने रहेका छन् । दशवटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी नवदुर्गा ट्रेडर्सले रू १४ करोड ६८ लाख ५५ हजार तीन सय ४५ राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ । भारतीय नागरिक विजली चौधरीका नाममा रहेको सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७३/७४ को आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको हो । कार्यालयका कर अधिकृत खड्काका अनुसार भ्याटबाट रू चार करोड १५ लाख ५६ हजार दुई सय १६ र आयकरतर्फ रू १० करोड ५२ लाख ९९ हजार ९९ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

उहाँका अनुसार नक्कली बीजक सम्बन्धमा कार्यालयले अनुसन्धान गरी सो रकम बराबरको राजस्व तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । यस कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले विसं २०८१ वैशाख ३० गते कर निर्धारण गरेको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म रू दुई लाख मात्रै बुझाएको खड्काले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७३/७४ मा ६८ जना करदातालाई नक्कली बीजकमा अनुसन्धान गरेको थियो । उनीहरूबाट रू एक अर्ब २१ करोडभन्दा बढी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।