काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताका दुई सीमापार  (क्रसबोर्डर) प्रसारण लाइन निर्माण तथा लगानी मोडालिटीमा सहमति भएको छ ।भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशको ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी)  को माघ ९ गते बसेको बैठकमा यस्तो सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले जानकारी  सार्वजनिक गरेका हुन्  सहसचिवस्तरको जेडब्लूजीको बैठकले गरेको सहमतिअनुसार ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएससी) को बैठकले सम्झौता गर्नेछ ।

दुई देशबीच २१ पुस २०८० मा भएको स्टेयरिङ कमिटी बैठकले इनरुवा–पूर्णिया तथा दोधरा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेको भएपनि निर्माण प्रारूप र लगानी मोडालिटीमा सहमति हुन सकेको थिएन ।यस्तो मोडालिटीमा सहमति निर्माण गर्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदललाई जिम्मा दिएकोमा त्यो कार्यदलको हालैको बैठकले सहमति कायम गरेको हो ।

नेपालले यी दुवै प्रसारण लाइन नेपाल र भारतका कम्पनीको ५०–५० प्रतिशत लगानीको कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको भएपनि भारतले त्यसो नगरी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा दुई देशको ५१–४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्वको प्रस्ताव राखेको थियो । भारतको यो प्रस्तावमा संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सहमति कायम भएको हो ।
भएको सहमति अनुसार सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशमा कम्पनी स्थापना हुनेछन् । भारतमा स्थापित कम्पनीले भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ । यसअन्तर्गत भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसनको ५१ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत शेयर हुने भएको छ ।

यसैगरी नेपालमा स्थापित कम्पनीले नेपालतर्फको भागमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ । यसमा ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणको हुनेछ भने ४९ प्रतिशत हिस्सा भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसनको हुनेछ ।बराबरी शेयर हिस्सा भएको कम्पनीमा कहिलेकाहीँ निर्णय गर्न गाह्रो हुने भएकाले भारतीय पक्षले गरेको ५१–४९ को प्रस्तावलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा लिई सहमति बनेको हो ।

दुवैतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा २० प्रतिशत इक्विटी रहने तथा ८० प्रतिशत ऋण दिने गरी समझदारी बनेको पनि ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।नेपाल र भारतबीच हालसम्म एउटा मात्रै ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । दुई देशबीच ऊर्जाको आयात निर्यात बढ्दै जाँदा थप ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण बढाउँदै जानुपर्नेमा दुवै देश सहमत छन् । ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिने जनाइएको छ  ।

साथै नेपाल भारत दुवैतर्फको प्रसारण लाइन सम्पूर्ण रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति भएको छ । स्रोत अनुसार यो प्रसारणलाइन प्रयोग र भाडा विद्युत् प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी २५ वर्षको कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता ९आईटीएसए० हुने भएको छ ।यसअघि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी सीमापार  प्रसारण लाइनको भारतर्फको खण्ड पनि करिब यस्तै किसिमको मोडालिटीमा निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको भाग नेपाल आफैंले निर्माण गरिरहेको छ भने भारततर्फको भाग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको प्रसारण ग्रिड कम्पनीको आधा–आधा शेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।यी दुई प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न हुने अवधिमा कम्तीमा एक वर्ष ढिला हुन गएको देखिन्छ । गत वर्ष पुसमा भएको निर्देशक समितिमा इनरुवा–पूर्णिया ४०० किलोभोल्ट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०२७/२८ मा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको भएपनि  यसपटकको बैठकले यो प्रसारण लाइन २०२८/२९ मा सम्पन्न हुने जनाइएको छ । यसैगरी लम्की ९दोदोधरा०–बरेली प्रसारण लाइन २०२८/२९ मा सम्पन्न गर्ने सहमति यसअघि भएकोमा त्यो २०२९/३० मा मात्रै सम्पन्न हुने छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने सहमतिबारे पनि दुई देशबीच छलफल भयो । नेपाल–भारतबीच सञ्चालमा रहेको एक मात्रै ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने सहमति पनि संयुक्त कार्यदलले गरेको छ । अहिले उक्त प्रसारण लाइनमार्फत ८ सय मेगावाट विद्युत आयात गर्ने र १ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

अब यो प्रसारणलाइनमार्फत १ हजार मेगावाट विद्युत आयात तथा निर्यात दुवै गर्ने गरी सहमति भएको छ ।तर, यो सहमति कार्यान्वयन का लागि शर्त राखिएको छ । अरुण तेस्रो जलजिद्युत आयोजनाले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनुपर्ने शर्त राखिएको हो ।स्रोतका अनुसार कुनै प्राविधिक गडबढी भएमा वैकल्पिक प्रसारण लाइनका रुपमा ढल्केबर–सीतामढीलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा मात्रै क्षमता वृद्धि गर्ने सहमति गरिएको छ । साथै, सन् २०३५ मा यो प्रसारण लाइनको कन्डक्टर (तार)लाई साइज ठूलो बनाउने सहमति पनि भएको छ । 

नेपाल र भारतबीच थप तीन सीमापार  प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बारे पनि सहमति भएको छ। सन् २०३५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ४०० केभीका दुई लखनऊ–लमही र निजगढ–मोतीहारी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको हो । साथै चमेलिया–जौलिजीवी ९उत्तराखण्ड० २२० केभी प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने भएको  जनाइएको छ ।  यो प्रसारण लाइन भने सन् २०२७ भित्र निर्माण गरिसक्ने सहमति भएको हो ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात निर्यातको मात्रा बढ्दै जाने हुँदा त्यसअनुसार प्रसारण लाइन पनि बनाउदै जाने सहमति भएको हो ।नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० मेगावाट विद्युत नेपालले निर्यात गर्ने सहमतिका साथै  नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेश विद्युत निर्यात पनि शुरु भइसकेको अवस्था छ । हाल ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात हुँदै आएकोमा अगामी दिनमा त्यसको मात्रा बढ्दै जानेछ ।नेपाल–भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्टेयरिङ कमिटीको बैठक फेब्रुअरीको दोस्रो
साता वा  माघको अन्तिममा बस्ने सम्भावना छ ।