काठमाडौँ । भारतले हालै ल्याएको बजेटबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने दबाबलाई समयमै सार्ने उपाय खोज्नुपर्ने संकेत गरिएको छ ।भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले माघ १९मा ल्याएका केही पक्षबाट सिकेर केही पक्षको दबाबलाई सार्न पर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।यो बजेटले भारतको मध्यम वर्गको विस्तार तथा सबलीकरणमा ध्यान दिएको छ । मध्यमवर्ग आम्दानीको धेरै हिस्सा खर्च गर्ने भएकाले यसलाई अर्थतन्त्रको चालक पनि भनिन्छ ।

भारत सरकारको बजेटले  भारतीय अर्थतन्त्रलाई कसरी तीव्र वृद्धिको बाटोमा  गतिशील पार्ने  अर्को अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब अमेरिक डलर बराबरको बनाउने लक्ष्य लिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।मध्यमवर्गलाई  खर्च गर्न लगाउने विषयमा सोचेर भारतीय बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ८ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले आयकर तिर्ने व्यवस्थाको सीमा बढाएर १२ लाखसम्म आय हुनेले कर तिर्न नपर्ने बनाइएको छ । झटहेर्दा राजस्व घट्ने देखिएपनि यसो गर्दा मध्यम वर्गको विस्तार र खर्च प्रवृति विस्तार हुनेछ । यसबाट राजस्व घट्ने नभई बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालले पनि मध्यम वर्गको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । यति मात्रै होइन अर्को व्यवस्था भनेको उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । कारोबार वर्षको फाइल २ वर्ष भित्र राजस्व कार्यालयमा पेश गनुपर्ने प्रवाधानमा लचकता अपनाउँदै यो चार वर्ष भित्र बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो अवधिमा ती रकम रोकेर नराखेर उपयोगमा ल्याउँदा अर्थतन्त्रको पांग्रा चलायमान हुने छ । अन्ततः यसले राजस्वमा अभिवृद्धि गराउने विज्ञहरूको विश्वास छ ।

नेपालमा उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि यो अवधि एक वर्ष पनि रहेको छैन् । राजस्व कार्यालयमा कारोबारको वासलात आर्थिक वर्ष सकिने बित्तिकै बुझाउनु पर्ने चिन्ता व्यवसायीलाई भइरहँदा मध्यमवर्गको खर्च गर्ने शक्तिमा ह्रास आउने गरेको छ । यसले नैअर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउने काम गरेको छ ।भारतले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि दबाब दिन खोजेको देखिन्छ । उसले कृत्रिम बौद्धिकता वा एआईको प्रवेश यो क्षेत्रमा ल्याउन घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा तीन प्रतिष्ठानका लागि ५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

साथै बजेटले स्वास्थ्य पर्यटनको नीति अख्तियार गरेको छ । यस आधारमा नेपालसँग जोडिएको बिहारमा लगानी गर्ने नीति लिइएको छ। यसबाट नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य  र शिक्षाको क्षेत्रमा दबाब सिर्जना हुनेछ । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा करिब करिब आधा जति भारतीय स्वास्थ्य सेवाग्राहीको चाप रहने गरेकोमा  यो बजेटले यो दबाब हटाउने उपाय खोज्नु पर्नेछ ।

हाम्रो जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि दबाब सिर्जना गरिदिएको छ । सन् २०४७ सम्म कम्तीमा १ सय गिगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ ।भारतलाई ऊर्जाको ठुलो अभाव छ । नेपालले भारतलाई जलविद्युत बेच्ने सम्झौता गरेको छ ।  नेपालले सक्दो छिट्टो जलविद्युत् उत्पादन गरी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्न सक्दैनौ भने भारतले नेपाली किन्न पर्ने दबाबलाई परमाणु ऊर्जा उत्पादनले घटाउन सक्ने देखिन्छ ।

भारतको परमाणु ऊर्जा उत्पादनको गतिशीलता कायम हुन अघि नै जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरी बेचेर लाभ लिने काम पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा तेस्रो मुलुकमा बिजुली बेच्ने काम लागत बढाउने काम हुने छ ।