काठमाडौँ । सरकारलाई कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई)को विषयमा विभिन्न सुझाव दिइएको छ ।कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघले एआईसम्बन्धी नीतिको विषयमा सुझावसहितको एक अवधारणा पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बुझाएको हो ।

महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, प्रा.डा. सुदन झा, अधिवक्ता दिक्षा राउत र गंगा भण्डारीको समीक्षात्मक अध्ययन तथा सिफारिसमा ‘नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास’ शीर्षकमा उक्त   अवधारणापत्र तयार गरिएको हो। उक्त दस्तावेजमा प्रविधि नवप्रवर्तन, एआई अनुसन्धान, नैतिक एआई विकास, डेटा सुरक्षा तथा नियमन जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखी विभिन्न सिफारिस प्रस्तुत गरिएको महासंघले जनाएको छ।

नेपालले नयाँ प्रविधिहरूको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गरेमा एआई क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने महासंघको विश्वास  छ। साथै, एआई प्रविधिको विकास गर्दा नैतिक मूल्यहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, डिजिटल समावेशीकरण तथा मानव अधिकारको रक्षा गरिनुपर्ने विषय सुझावमा समेटिएका छन् ।  एआईको प्रयोगले कसैलाई पनि हानि नपु¥याओस् भन्ने विषय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुका साथैएआईको प्रयोगको लागि आवश्यक डेटाको सुरक्षाको लागि बलियो प्रणाली बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले सुझाव दिएको छ। डेटाको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नको लागि कडा नियमहरु बनाउनुपर्ने कुरा उठाइएको छ।

एआई प्रविधिको प्रयोगलाई नियमन गर्नको लागि स्पष्ट नीति र कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै  क्यान महासंघले  एआईको विकास र प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।  अवधारणापत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरु र अन्य सरोकारवालाहरु मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव समावेश दिइएको छ । 

क्यानले बँदागतरूपमा उठाएका विषयहरूमा  एआईको स्पष्ट परिभाषाः प्रतिवेदनमा एआईको स्पष्ट परिभाषा नभएकोले नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने एक स्पष्ट एआई परिभाषा राख्नुपर्ने । शब्दकोशः एआई, मेशिन लर्निङ, डेटा प्राइभेसी जस्ता प्राविधिक शब्दहरूको परिभाषा समेटिएको शब्दकोश समावेश गर्नुपर्ने। क्षेत्रीय आवश्यकताहरूः स्वास्थ्य, कृषि, विपद जोखिम व्यवस्थापन जस्ता विविध क्षेत्रीय आवश्यकताहरूमा एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने। बहुक्षेत्रीय सहकार्यः शैक्षिक संस्था, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै बहुक्षेत्रीय सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने। कानुनी ढाँचा र डेटा संरक्षणः एआईका लागि एक सशक्त कानुनी ढाँचा र डेटा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने।डेटा व्यवस्थापनः एआई सम्बन्धी डेटा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्ने । डेटा क्लिन्जिङ, डेटा सेफ्टी, डेटा प्राइभेसी जस्ता विषयमा प्रशासनिक स्पष्टताको खाँचो रहेको जनाइएको छ।

यसैगरी अन्तरदेशीय डेटा साझेदारीः अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने। डेटा सेन्टरः नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र र सक्षम डेटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने। लगानीः राष्ट्रिय एआई इकोसिस्टममा लगानी गर्नुपर्ने । मानव संसाधनमा लगानी गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूमा एआई केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने। स्थानीयकरणः नेपाली भाषा र नेपालका विशेष आवश्यकताहरूको लागि एआई उपकरणहरूको विकास गर्नुपर्ने। सञ्चार मन्त्रालयले करिब २ साता अघि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको थियो।