काठमाडौँ । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । यसअघि २२ पुसमा घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै मन्त्री खड्काले सातदिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यसपटकको स्पष्टीकरणमा सरकारको सहमतिबिना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युतको भाउ बढाउने सहमति किन गरेको भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको छ ।

तपाईंलाई २२ पुसमा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा तपाईंले २८ पुसमा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबीच ५ माघ ०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ?,’ मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा भनिएको छ ।

मन्त्रीस्तरको १३ फागुन ०८१ को निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको घिसिङलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सोही निर्णयअनुसार सरकारको सहमतिबिना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

हालै भारतमा सम्पन्न १६ औं पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को भाउ १.५ प्रतिशत बढाउने सहमति घिसिङले गरेका थिए ।

‘यही १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्वीपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय संख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ?,’ स्पष्टीकरण पत्रमा छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकार तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच द्वन्द्व चर्किएको छ । सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाउने चर्चा चले पनि हालसम्म हटाएको भने छैन ।