काठमाडौँ । उपभोक्ताले बैंकलाई विश्वास दिलाएर शतप्रतिशत ऋणमा गाडी किन्न नपाउने भएका छन् । बैंकले पनि शतप्रतिशत गाडी ऋण दिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।बैंकहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षाबाट यस्तो प्रावधान थपि दिएको छ ।सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो)मा सीमा तोकिदिएपििछ यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिए अनुसार व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्था भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारीको मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन् । यसअघि ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेले यसअघि २० प्रतिशत सुरुमा नगद भुक्तानी गरेर खरिद गर्न पाइरहेकोमा अब खरिदकर्ताले सुरुमा  ४० प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएको छ । साथै सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने (आईसी इन्जिन) सवारीसाधनमा यसअघि बैंकहरूले ५० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् ।

आईसी इन्जिन र विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा वित्तीय संस्थाले कुल मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने र ४० प्रतिशत रकम खरिदकर्ताले पहिले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट प्रावधान तय गरिएको हो । सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधानको व्यवसाय गर्ने रहेको हितमा यो समस्या बढी रहेको सम्बद्ध व्यापारीहरूको भनाइ छ ।सरकारले विद्युत खपत बढाउने र सोहीअनुसार भन्सार छुट दिएर विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइरहेको बेला  राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीति सरकारी नीतिको प्रतिकूल रहेको छ ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनको माग उच्च छ । सोहीअनुसार आयात पनि हुँदै आएको छ । कुल बजारमध्ये करिब ७० प्रतिशत विद्युतीय र बाँकी आईसी इन्जिनयुक्त सवारीसाधन माग रहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ ।