काठमाडौँ । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको ३४औँ साधारण सभा रोकिएको छ ।साधारण सभाको पूर्व सन्ध्यामा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले साधारण सभा स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि भोलि हुने तय गरिएको साधारण सभा रोकिएको हो ।

कम्पनीका शेयरधनीहरूले उजुरी दिएपछि भोलि हुने साधारण सभा रोकिएको छ । साथै अदालतले १५ दिन भित्र अदालतलाई  जवाफ पठाउन कम्पनीलाई आदेश दिएको छ । वार्षिक साधारण सभा कम्पनीको हित विपरीत भएकोले शेयरधनी सुनिलकुमार शाक्यले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र ऋषि राजभण्डारीको फागुन २६ गतेको इजलाशले कम्पनीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

शेयरधनीहरूको लगानीको मूल्याङ्कन नगरी अलग राखी कम्पनीको साधारण सभा सञ्चालन गर्दा निवेदकहरूको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई मध्येनजर गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साधारण सभा स्थगित गर्न अदालतको आदेश छ ।

यसैगरी निवेदक विजयनारायण राजभण्डारीको उजुरीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको फागुन २१ गतेको एकल इजलाशले साधारण सभाको १० नम्बर प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । निवेदक राज भण्डारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले  बहस गरेका थिए ।कम्पनीले साधारण सभाको बुँदा नम्बर १० मा पसलकवलसँग शेयर गाभी स्वतः नवीकरण हुने गरेको सम्झौता खारेज प्रस्ताव गरेको छ ।

यता निवेदकहरूको दाबी अनुसार कम्पनीसँग विसं २०५४ साउन १ गते भएको सम्झौताको दफा १२ मा पसलको बहाल प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भै करारनामा स्वतः नवीकरण हुने उल्लेख छ ।

यसैगरी  विसं २०५२ साउन १५ गते सम्पन्न सम्झौताको दफा ११ मा पसलको बहाल प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा तत्काल लागू रहेको बहाल दरमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भई सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने र कम्पनीको आर्थिक विनियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ मा बहालवालाले पसलसँग अविभाज्य रुपमा रहेको शेयर वा सो बापत कम्पनीमा रहेको नगद धरौटी नामसारी गरेमा सम्बन्धित पसल कोठा समेत स्वतः नामसारी हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको निवेदकहरूले दाबी गरेका छन् ।

१० वर्षपछि बोलाएको कम्पनीले १४ प्रतिशत अन्तरिम नगद लाभांश समेत वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो  । बोलाइएको साधारण सभामा आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि २०७५÷७६ सम्मको आर्थिक विवरण तथा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन छलफल गरी प्रस्ताव पारित गरिने भएको थियो ।