काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले तनावमा रहेका निर्माण व्यवसायी र खराब कर्जाको बढ्दो भारी बोक्ने बैंकहरूका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी राहत दिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट भुक्तानी पाएर बैंकहरूलाई तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज नतिरिदिएकाले दुवै क्षेत्र बढिरहेको तनाव कार्यवाहक गर्भनर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको पहिलो बैठकबाट तत्कालका लागि सरेर गएको हो ।

यसबाट व्यवसायीहरूले भुक्तानीको समय पाएका छन भने बैंकहरूले त्रैमासिक वासलातमा खराब कर्जाको भारीबाट राहत पाउने भएका हुन् ।राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको सर्कुलरले यस्तो जनाएको हो ।बैंकहरुले निर्माण क्षेत्रको ऋण असुलीमा समस्याका कारण तेस्रो त्रैमासिकमा खराब ऋण एक प्रतिशतभन्दा धेरै बढ्ने अनुमान गरिरहेका थिए। वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब ऋण दोस्रो त्रैमासिकसम्म ४.७३ प्रतिशत छ।

निर्माण व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने म्याद मंसिर मसान्तमा सकिएपछि खराब ऋण चैत मसान्तमा ६ प्रतिशत हाराहारी पुग्ने अनुमान थियो । कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले पहिलो बैठकबाट यस्तो  राहत दिने निर्णय गरेकी छन्।जारी  परिपत्र अनुसार निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत बुझाइ दिए  ऋण तिर्न असार मसान्तसम्मको समय पाउनेछन्। साथै कालोसूचीमा पर्ने स्थितिबाट जोगिन पुगेका छन् ।

परिपत्रमा भनिएको छ ‘सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका सर्तहरुको अधीनमा रही इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण÷पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्,’ 

यसबाट बैंकहरूको आम्दानी बढ्ने र प्रोभिजनिङ रकम छुट्याउनुपर्ने झन्झटबाट तत्काल मुक्ति मिलेको छ ।विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले निर्माण व्यवसायीहरुलाई राहत पुग्नुका साथै बैंकहलाई समेत अल्पकालीन खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै त्यस्तो कर्जामा सो अवधिको दण्डनीय ब्याज लिन पनि नपाइनेछ ।

यसैगरी पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइटब्याक गर्न पाइने छैन। निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्नेछ।