काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासन रोकिँदा आयोजना निर्माण ठप्प भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विशेष पहल गर्न अनुरोध गरेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले विगत २० महिनादेखि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई कारण देखाउँदै ५३ वटा जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन  तथा हकप्रद शेयरको अनुमति नदिँदा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी ठप्प भएको इप्पानको भनाइ छ। यसले ११ कम्पनीको ४।५ अर्ब बराबरको हकप्रद शेयर समेत रोकिएको छ।

‘रियल नेटवर्थ’ को अस्पष्ट परिभाषा स् आईपीओ रोक्ने आधाररु
२०८० साल साउनदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरुको शेयर निष्कासन रोकिँदा आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट देखिएको इप्पानको दाबी छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको १९ औं बैठक (२०८०/०९र१२) मा बोर्डले ूरियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्नेू निर्देशन दिएपछि सेबोनले उक्त निर्देशनलाई प्राविधिक अस्पष्टता भन्दै आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो। ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली जलविद्युत् क्षेत्रको कानूनी शब्दकोषमा नरहेकोले बोर्डले सरकारबाट स्पष्ट परिभाषाको पर्खाइमा रहेको जनाइएको छ।

लोकल प्रभावितको विरोध र निर्माणमा अवरोध
शेयर निष्कासन नहुँदा आयोजनामा लगानी गर्न चाहने स्थानीय नागरिक निराश भएका छन्। उनीहरूले ूशेयर किन नदिएकोरुू भन्दै निर्माण कार्यमै अवरोध पुर्‍याउन थालेका छन्।

क्राउड फाइनान्सिङ रोकिँदा लगानीको वातावरण खल्बल्यो
वर्तमानमा एकै आयोजना मार्फत १० हजारभन्दा बढी संस्थापक लगानीकर्ताहरु क्राउड फाइनान्सिङमार्फत सहभागी भइसकेका छन्। तर, सार्वजनिक लेखा समितिको अर्को निर्णय अनुसार संस्थापकहरुले ऋण चुक्ता गरेपछि पनि तीन वर्षपछि मात्र शेयर विक्री गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले लगानी पुनःचक्रणमा समस्या आइरहेको छ।

इप्पानको भनाइमा, यस्तो अवस्था रहेमा प्रवर्द्धकहरुले नयाँ आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैनन्, जसले सरकारको ुऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ु अन्तर्गतको २८,५०० मेगावाट उत्पादन लक्ष्यमै बाधा पुर्‍याउँछ।

विश्वव्यापी प्रचलनस् लकइन अवधि ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म सीमित
अन्य जलविद्युत उत्पादन बढी भएका देशहरूमा लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी छैन। कतिपय देशले लकइन अवधि घटाएर ६ महिनासम्म ल्याई क्राउड फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहित गरेका छन्। यसका विपरीत, नेपालमा शेयर निष्कासनमै रोक लगाउँदा आयोजना नै ठप्प हुन पुगेका छन्।

सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा, प्रधानमन्त्रीको पहलको अपेक्षा
इप्पानका अनुसार, १४१ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ४३६३ मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग एएब् गरिसकेका छन् र वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।

यसबाहेक, ८ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना एएब्को लागि आवेदन दिईसकेको छ र १० हजार ७०० मेगावाटका लागि निर्माण अनुमति पर्खिरहेको छ।