
काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद सम्बन्धी संशोधित मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले उक्त आदेश दिँदै, सरकारले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड २०७३ मा गरेको संशोधनलाई रोक लगाएको हो। संशोधन अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि तोकिएको ६५ वर्षको उमेर सिमा हटाइएको थियो।
तर, उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही सन्दर्भमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी आइतबार बोलाएको छ। त्यसपछि मात्र अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गरिनेछ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij