काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिबाट  संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सदनमा पठाउन अन्तिम निर्णय गर्न लागेको छ ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी गरिएको हो ।नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जनाए  अनुसार विधेयकमा करिब करिब सहमति जुटिसकेको छ । 

ट्रेड युनियनको विषयमा रहेको विवाद पनि समाधान भएको छ । हाल कर्मचारीले ट्रेड युनियनको अधिकार उपभोग गरेजस्तै निरन्तर पाउने गरी कानुन बनाउने विषयमा सहमति जुटाइएको छ । प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुने छ । तर, दश वर्षसम्म संघबाट प्रदेश सचिव खटाउन सक्नेगरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति भएको छ ।स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुने भएपनि यो पदमा पनि संघले दश वर्षसम्म कर्मचारी खटाउने गरी ऐन बनाउन लागिएको छ ।

अन्तरतह र अन्तर प्रदेश सरुवाको विषयलाई पनि खुला राखिने भएको छ । कुनैपनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा सरुवा हुनका लागि सरुवा हुन चाहेको व्यक्ति साथै सरुवा भएर जान जाहेको तह वा प्रदेश सहमत भएको खण्डमा त्यस्तो ठाउँ र पदमा सरुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिने  जनाइएको  छ ।  

यसैगरी  उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रवेश रहने भएको छ । सेवा प्रवेशका लागि अधिकतम उमेर पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम हुनेछ ।  सरकारले अधिकृत तहको पदमा प्रवेश गर्न २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने तर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसदीय उपसमितिले यसलाई बदलेर पुरुष उम्मेदवारले ३५ वर्षसम्म लोकसेवाको अधिकृतमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रचलित व्यवस्थामै सहमति गरेको छ । महिलाको हकमा यस्तो उमेर ३९ कायम हुनेछ । हाल महिलाको हकमा यस्तो उमेर ४० वर्ष छ ।

समिति सदस्यहरूका अनुसार ४० वर्षमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर स्टाफ कलेजको तालिम लिने लगायतमा केही समय व्यतित हुँदा त्यसले अवकाशमा गएपछि पेन्सनमा परेको असरलाई ख्याल गरेर महिलाको हकमा सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ३९ वर्ष कायम गरिएको हो । संसदीय समितिले महिलाभित्र पनि समावेशी कलस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर खुला गरेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार खुलामा ५१ र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत कायम हुनेछ । समावेशीतर्फको ५० प्रतिशत महिलाको कोटा हुनेछ । महिलाको कोटाभित्र पनि समावेशी क्लस्टरअनुसार सेवा प्रवेशको अवसर दिन लागिएको हो । यो निजामतीमा गर्न लागिएको नयाँ अभ्यास हो ।संविधान कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको यो विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो । संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि स्थायी सरकारको रुपमा लिइने निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बन्न नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सभामा लगे तापनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक त्यस्तो हुन नदिने सांसदहरूको प्रतिबद्धता छ ।  

माओवादीको तीनबुँदे असहमति 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन बुँदे असहमति जनाएको  छ ।समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले असहमति जनाएका हुन् ।उनले कुलिङ पिरियड अतिरिक्त सचिव र भेटेरेनरीको तहका विषयमा असहमति राखेका हुन् ।हाल कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएकोमा त्यसमा असहमति राख्दै पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताए ।यसैगरी सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत राखेर अतिरिक्त सचिवको थप पद सिर्जना गर्ने प्रयास भएको भनेर पनि पाण्डेले असहमति राखे ।

अतिरिक्त सचिव राख्न आवश्यक नभएको भन्दै  पाण्डेले सचिव र सहसचिवको संख्या घटाउँदाको अवस्थामा भने अतिरिक्त सचिवको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए ।पाण्डेले भेटेरेनरीमा ८ औं तह राख्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकबाट आज संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गर्ने तयारी छ