काठमाडौँ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रमसमेत परेका छन् । केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई राससले बुँदागत रूपमा केलाएको छ ।
– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन ।
– कर प्रणालीमा संरचनात्मक रुपान्तरण ।
– वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना ।
– वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण ।
– नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना ।
– दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना ।
– डिजिटल बैंकसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था ।
– बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन ।
– कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ ।
– मध्यपहाडी, हुलाकी र बिपी राजमार्गलाई जोडेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिकमार्ग निर्माण ।
– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना ।
– कृषि बिमाको दायरा विस्तार, किसानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र ।
– बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने, बाली लगाएपछि अग्रिम खरिद सम्झौता गरिने ।
– भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने ।
– सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गर्ने ।
– समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कोष स्थापना ।
– सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना ।
– चुरे संरक्षण गुरुयोजना पुनरावलोकन । 
– राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना ।
– वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू ।
– पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–छ मापदण्ड ।
– जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा ।
– राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता ।
– स्टार्टअपसँग जोडेर सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र स्थापना ।
– धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाइने ।
– नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागू ।
– लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन ।
– ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन ।
– पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन ।
– प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा नेपाल ।
– नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको स्थलका रुपमा प्रवर्द्धन ।
– विश्व सम्पदा सूचीमा थप स्थानहरू समावेश गरिने ।
– नेपाल वायुसेवा निगमको पुर्नसंरचना ।
– नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित ।
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य ।
– आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशक ।
– विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाउने ।
– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने ।
– विसं २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन ।
– प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने ।
– स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा ‘इन्टर्नसीप’ ।
– बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति लागू गरिने ।
– विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना ।
– शिक्षक बैंक स्थापना, दरबन्दी पुनरावलोकन, राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने ।
– स्पोट्र्स स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन
– अन्तरराष्ट्रिय पदकप्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिका लागि अध्ययन छात्रवृत्ति ।
– राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पुनर्संरचना ।
– बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने ।
– निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन, सबै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु सेवा विस्तार ।
– फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा ।
– क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार ।
– काठमाडौँमा राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना ।
– जनरण नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन ।
– बिमा बोर्डको पुनर्संरचना ।
– सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध ।
– औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा ।
– विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन ।
– नयाँ जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा ।
– भृकुटीमण्डपलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्रका रूपमा विकास
– ‘एक स्थानीय तहः एक स्मार्ट हुलाक’ अवधारणा कार्यान्वयन     
– नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन र सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण ।
– राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय आगामी आवबाट सञ्चालन ।
– नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना ।
– स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण ।
– निजामती सेवा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित ।
– परराष्ट्र मामिलामा ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ नीति ।
– प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास
– विसं २०८३ भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना ।
– राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधारवर्ष परिवर्तनलगायत रहेका छन् ।