काठमाडौँ । संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले गम्भीर आलोचना गरेका छन् । कार्यक्रम पुरानै शैलीको र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको भएको सांसदहरूको टिप्पणी छ ।  

विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएको, पूर्वाग्राही ढङ्गले नीति ल्याइएको र संविधानले निर्देश गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र तथा तीनखम्बे अर्थनीतिलाई उपेक्षा गरिएकोलगायत विषयमा सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन् ।

यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, 
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटिएफ० को हालको सूचीबाट बाहिरिन आवश्यक रणनीति, समावेशिता तथा सुशासनको पक्ष कमजोर रहेको सांसदहरूको धारणा छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार र ठूला जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रमबाट बाहिरिएको, पूर्वाधार निर्माणमा समन्वयको अभाव रहेको र सहकारी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ठोस योजना नआएको प्रतिपक्ष सांसदहरूको आरोप छ ।

यस्तै, नीति कार्यक्रम निकै औपचारिक, कर्मकाण्डी र वर्तमान तथा भविष्यका चुनौती सम्बोधन गर्न असमर्थ रहेको टिप्पणी सांसदहरूले गरेका छन् । 

आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन राख्दै सांसद चित्रबहादुर केसीले नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैली र कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालको रहेको बताउनुभयो । सांसद रामकुमार राईले नीति तथा कार्यक्रमले विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकेको र पूर्वाग्रही ढङ्गले आएको धारणा राख्नुभयो । 

सांसद नारायणी शर्माले नीति तथा कार्यक्रमले संविधानमा उल्लेखित समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र र तीनखम्बे अर्थनीतिलाई बिर्सिएको बताउनुभयो । जल, जमिन, जङ्गलजस्ता प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगलाई बढावा दिन सक्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । एफएटिएफको खैरो सूचीमा रहेको नेपाललाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि कुनै योजना तथा रणनीति ल्याउन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

सांसद विमला सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी, समानता र समृद्धिको बाटो पछ्याउन नसकेको बताउनुभयो । सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र सुशासन प्रत्याभूति गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद गणेश पराजुलीले घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूको जमिन सरकारको मातहतमै रहने गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएर व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद बुद्धिमान तामाङले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई समेट्न नसकेको बताउनुभयो । यसको लगानी र निर्माणको ढाँचा स्पष्ट पारेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपालको विद्यमान संविधान कार्यान्वयन र संवैधानिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । संविधानले तोकेअनुसार सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु नपर्ने तर सरकारका विरुद्ध कसैले प्रश्न उठाएमा दबाउने नियत राम्रो नभएको उहाँको भनाइ छ । सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा आपसी समन्वयको अभाव रहेको विषय पनि प्रधानले उठाउनुभयो ।

सांसद मीना तामाङले संविधानले निर्देश गरेअनुसार नीति तथा कार्यक्रम नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई परिभाषित गरेकामा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । यस्तै, हाल सहकारी क्षेत्र निकै समस्यामा रहेको अवस्थामा त्यसलाई समाधान गर्नका लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको उहाँको आरोप छ । 

सांसद सुमना श्रेष्ठले देशको कमजोर आर्थिक सुशासन, जनसाङ्ख्यिक बनावटमा आएको परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकासजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउन नसकेको बताउनुभयो । दुई तिहाइको सरकारले निकै फितलो र कमजोर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । अबको दुई दशकपछि चालु खर्च अत्यधिक बढ्ने र काम गर्ने उमेर समूहभन्दा सेवानिवृत्त भएर पेन्सन खानेहरू बढी हुने अवस्था आउने भन्दै यसबारे समयमा नै सोच्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद हितबहादुर तामाङले नीति तथा कार्यक्रम निकै औपचारिक र कर्मकाण्डी तरिकाले आएको बताउनुभयो । यसले न विगतको अवस्थालाई समीक्षा गरेको न त वर्तमानको समस्या हल गर्ने हैसियत राख्ने उहाँको जिकिर छ ।