काठमाडौं । हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दालाई शेयर नदिएको गुनासो लिएर काठमाडौं आएका प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा मन्त्रीसँग भेट गरी आफ्नो माग राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार, आयोजना सञ्चालन भईरहेका जिल्लामा स्थानीयलाई प्राथमिक शेयर नदिइएको छ, जसप्रति ती क्षेत्रका बासिन्दाहरू गम्भीर असन्तुष्ट छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै समूहमा पुगेका स्थानीय बासिन्दाले मन्त्रीसँग केही समयको भेट पाएका थिए। उक्त भेटमा उनीहरूले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे कि निर्माणाधीन आयोजनाले उनीहरूलाई कम्पनीको शेयर दिन अस्वीकार गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रीले उनीहरूलाई "तपाईंहरूले पाउनु पर्ने शेयर पाउनुहुनेछ" भनी आश्वस्त बनाएपछि उनीहरू आफ्ना जिल्लामा फर्किएका थिए।

तर, यो समस्या केवल काठमाडौंमा गुनासो राखेर मात्र सीमित छैन। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, केही जिल्लामा स्थानीयले आयोजना कार्यमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्न थालेका छन्। उनका अनुसार, कम्तीमा चार जिल्लाबाट आयोजना स्थलमा काम रोकेको खबर आइरहेको छ। स्थानीयले आयोजनाले दिनुपर्ने शेयर नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै निर्माणमै अवरोध पुर्‍याएका हुन्।

धितोपत्र बोर्डले विगत वर्षदेखि जलविद्युत् कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)को स्वीकृति दिन रोक लगाएको छ। जसका कारण धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ ल्याउन पाएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा दुई जलविद्युत् कम्पनीलाई मात्र प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छ। बाँकी कम्पनीहरू भने स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन्।

हालसम्म धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ४३ जलविद्युत् कम्पनी छन्, जसले कुल १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १९ करोड कित्ता शेयर निष्कासन गर्न अनुमति माग गरेका छन्। यीमध्ये केही कम्पनीले दुई वर्षअघि नै निवेदन दिएका थिए, तर अहिलेसम्म स्वीकृति नपाएका कारण उनीहरूले न त स्थानीय बासिन्दालाई शेयर दिन सकेका छन्, न त सर्वसाधारणबीच निष्कासन गर्न सकेका छन्।

यता, बजारमा केही बिचौलियाहरू सक्रिय हुँदै जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओ स्वीकृति गराइदिने नाममा लेनदेनको प्रस्ताव गर्न थालेको चर्चा पनि सार्वजनिक भएको छ। इप्पान अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, यस्तो अवस्था रहनु आपत्तिजनक हो। उनका भनाइमा, “बोर्डले स्पष्ट कारण नदिई स्वीकृति रोकेको छ। अर्कोतर्फ, केही व्यक्तिहरूले अनुमति दिलाइदिन्छौं भन्दै रकम माग्न थालेको सुनिएको छ, जुन अत्यन्तै गलत हो।”

यही विषयमा छलफल गर्न इप्पानले मङ्गलबार जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग विशेष बैठक आयोजना गर्ने जनाएको छ। बैठकमा बिचौलिया सक्रिय भएको विषयमा प्रमाणसहित छलफल गरिनेछ र आवश्यक निर्णय लिइनेछ।

शेयर निष्कासन स्वीकृति नपाउँदा जलविद्युत् कम्पनीहरूको योजना प्रभावित मात्र भएको छैन, आयोजनाले प्रतिबद्धता अनुसार स्थानीयलाई दिने भनिएको शेयर वितरणमा समेत गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको छ। यस्तो स्थितिमा समस्या दीर्घकालीन नहोस् भन्ने पक्षमा चाँडो समाधान आवश्यक देखिएको छ।