काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने अनुमति खारेज गरेको छ। यस निर्णयसँगै हाल अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अन्य शैक्षिक संस्थामा स्थानान्तरण हुन वा आफ्नो कानुनी स्थिति गुमाउने दुवै विकल्प दिइएको छ। रोयटर्सले सार्वजनिक गरेको समाचारअनुसार, यस्तो नीति अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि विस्तार गरिने चेतावनी दिइएको छ।

गृह सुरक्षा विभागकी सचिव क्रिस्टी नोएमले हार्वर्ड विश्वविद्यालयको Student and Exchange Visitor Program को प्रमाणिकरण सन् २०२५–२०२६ शैक्षिक सत्रका लागि खारेज गर्ने आदेश दिएकी हुन्। नोएमले हार्वर्डले हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिएको, यहूदीविरोधी धारणा फैलाएको र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग समन्वय गरेको आरोप लगाएकी छिन्।

यस कदमप्रति हार्वर्ड विश्वविद्यालयले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्णयलाई अवैधानिक तथा प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ। विश्वविद्यालयको भनाइमा, यो कदमले हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई असर पुर्‍याउनेछ र अमेरिकी प्रशासनको शिक्षाप्रति असहिष्णुताको संकेत दिन्छ।

ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डलाई बारम्बार आफ्नो निशानामा राखेको छ। यसपटकको कारबाही त्यसबेला सुरु भएको हो जब विश्वविद्यालयले केही विदेशी विद्यार्थीका भिसा सम्बन्धी विवरणहरू दिन अस्वीकार गर्‍यो। हार्वर्डले २०२४–२५ शैक्षिक वर्षमा करिब ६,८०० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो, जुन कुल विद्यार्थी संख्याको करिब २७ प्रतिशत हो।

सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार, हार्वर्डमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी विद्यार्थी समुह चीनबाट आएको थियो, जसको संख्या १,०१६ थियो। त्यसपछि क्रमशः क्यानाडा, भारत, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर र जापानका विद्यार्थीहरू रहेका छन्।

सरकारले हार्वर्डलाई पुनः प्रमाणिकरणको अवसर दिएको भए पनि त्यसका लागि विश्वविद्यालयले ७२ घण्टाभित्र विदेशी विद्यार्थीहरूका बारेमा विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। यसमा पछिल्ला पाँच वर्षभित्र उनीहरूले गरेका प्रदर्शन र गतिविधिका अडियो-भिडियो रेकर्डहरू समेत समावेश गर्न भनिएको छ।

हार्वर्डले यस्तो मागलाई निजता विरोधी भन्दै अस्वीकार गर्दै विदेशी विद्यार्थीको शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। यसअघि ट्रम्पले विश्वविद्यालयलाई दिइने करिब ३ अर्ब डलर बराबरको संघीय अनुदान रोक्का गरेका थिए, जसका विरुद्ध विश्वविद्यालयले कानुनी मुद्दा दायर गरिसकेको छ।