Jun 06 2025 | २०८२, जेठ २३गते
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीले बजेटपछिको अवस्था र योजना आयोगको भूमिकाबारे प्रस्ट पार्दै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षणू आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगको ध्यान नियमन, अनुगमन र सहजीकरणमा केन्द्रित हुने बताए।
कोही बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ, उपाध्यक्ष अधिकारीले स्पष्ट पारे, ूतर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउनु गलत हो।ू उनका अनुसार योजना आयोग अब ‘क्याटलिस्ट’ अर्थात् सहजकर्ताको भूमिकामा रहनेछ, जसले नीति र बजेट कार्यान्वयनमा सघाउनेछ।
पूर्वाधार निर्माणमा सुधारको आवश्यकता
डा। अधिकारीले पूर्वाधार क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख इञ्जिनको रूपमा चित्रण गर्दै वर्तमान पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले अधिकांश विकास मन्त्रालयहरूका खर्च शैली समयमै योजना सम्पन्न नहुने प्रकृतिका रहेको बताए। पुरानै अभ्यास दोहोरिएर पुग्दैन, अब नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ,ू उनले जोड दिए।
वास्तविक बजेट र स्रोत व्यवस्थापन
उनका अनुसार यसपटकको बजेट यथार्थपरक (रियालिस्टिक) बनाउन निकै मिहिनेत गरिएको छ। सरकारको स्रोत मात्रले नपुग्ने भएकाले वैकल्पिक स्रोतहरूको खोज अपरिहार्य भएको बताउँदै, उनले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना संघीय सरकार अन्तर्गत नराख्ने निर्णयलाई सकारात्मक सुरुआतको रूपमा लिए।
कानुन निर्माणमा सोचको परिवर्तन आवश्यक
कार्यान्वयनको सहजता सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले ूपहिले नै शंका गरेर बनाइने कानुनले अनावश्यक अड्चन ल्याउँछ,ू भने। उनले सबै मन्त्रालयहरूले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ मोडेलअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै योजना आयोगले आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको जानकारी पनि दिए।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
