Jun 06 2025 | २०८२, जेठ २३गते
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा समस्याबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।सरकारले आफैं आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अधुरो रहने गरेको समस्याबारे मन्त्री दाहालले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा मन्त्री दाहालले यस्तो बताए ।उनका अनुसार पुल निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभइकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल धेरै नियामक निकायहरू भए पनि दिगो विकाससँग मेल खानेगरी समन्वयपूर्ण कार्य हुँदैन् । साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै मन्त्री दाहालले म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइने बताए ।
उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै आयोजना अझै ठेक्काको प्रक्रियामा रहेका छन् । कार्यान्वयन अघि बढेको छैन् । अब योजना आयोगको सक्रियता पनि आवश्यक छ । योजनाहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । सरकार अब योजनाको पूर्वतयारी, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिएर दिगो र परिणाममुखी विकासतर्फ उन्मुख हुने संकेत दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको बताउँदै मन्त्री दाहालले अब ५ करोडभन्दा माथिका योजना मात्र राख्ने अभ्यासतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । यसले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउँछ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिनुका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् । आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको छ ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
