काठमाडौँ ।सत्ता पक्षले माधव नेपाल र अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दा प्रकरण विपक्षी तर्साउने नयाँ प्रयास भएको देखिएको छ । विपक्षी र कानुन व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन् । वर्तमान सत्ताले सुशासन र न्यायका लागि भन्दा पनि प्रतिशोध साँध्न प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई अक्रमण गरिरहेको आरोप वक्ताहरुले लगाएका छन् । शुक्रबार राजधानीको संवाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रमा बोल्दै उनीहरुले माधव नेपाल, अग्नि सापकोटा र रवि लामिछानेलाई बदला भावनाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नर्गनसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलगायतमाथि लागेको मुद्दालाई नियमित अदालतले भन्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(टीआरसी)को क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने बताए । पीडित पक्षले सोही विषयमा टीआरसीमा निवेदन दिएर राहतस्वरुप रकम लिइसकेको स्मरण गराउँदै गुरुङले भने,“अर्जुन लामाको परिवारले एकातिर टीआरसीबाट रकम लिने र अर्कोतिर छानबिन गरि कारवाही गरिपाउँ भनी अदालतमा जानु विस्तृत शान्ति साम्झौता र टीआरसी विरुद्धको विषय भयो ।” संक्षित आदेश वा पूर्ण पाठ नआई अदालतले गरेको निर्णयमा आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताउँदै गुरुङले भने,“जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु नियमित अदालतले किनारा लगाउन मिल्दैन, आशा छ अदालतले टीआरसीतिर फर्काउने छ ।”

नेपालको स्थायित्व र शान्तिलाई खल्बल्याउने विदेशी योजना अनुसार पछिल्लो समयमा प्रतिपक्ष दलका मुख्य नेताहरुलाई वर्तमान सत्ताले विभिन्न बाहानामा आक्रमण गरिरहेकोसमेत गुरुङले आरोप लगाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिनु, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि हदभन्दा बढी कानुनी डण्डा वर्षाउनु, कुलमान घिसिङलाई हटाउने, बालेन शाहलाई चलाई राख्नु प्रतिशोध र बदला भावना भएको बताउँदै गुरुङले भने,“प्रतिपक्षलाई छानीछानी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी बदला लिने ओली सरकार सत्तापक्षीय नेताहरुलाई छानविन भन्दा पुरस्कृत गरिरहेको छ ।” आफ्ना  मान्छेहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याउने र प्रतिपक्षका नेताहरुलाई कानुनी डण्डा वर्षाउने ओली सरकारको सुशासन नभई कुशासन भएको गुरुङले आरोप लगाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलगायतका मुद्दा नियमित अदालतको नभई टीआरसीको क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने बताए । भण्डारीले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष र जनयुद्धकालीन मुद्दा किनारा लगाउन आयोग बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौतालई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनतिर दलहरुको ध्यान नहुनुको परिणाम पछिल्लो आवस्था आएको जिकिर गरे । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार जनयुद्धकालीन उपलब्धि र क्षति कुनै एकपक्षको मात्रै नभएर सम्पूर्ण राज्यको भएको बताउँदै त्यसमा सबै एकजुट भएर किनारा लगाउनु पर्ने बताए ।

एमाले–काँग्रेस शान्ति सम्झौताप्रति गैर जिम्मेवार बेनेको बताउँदै भण्डारीले भने, “अहिले युद्ध हाँकेको पार्टी माओवादीको हैसियत कमजोर छ, काँग्रेस दुई तिहाइको बलमा माओवादी पेल्न लागेको छ, युद्धकालमा आफू चोखो रहेको भन्दै जसरी हुन्छ एमाले र केपी ओलीजी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न तल्लीन हुनुहुन्छ ।” “केपीजी त यसलाई जसरी हुन्छ टीआरसीलाई असफल बनाएर यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न लाग्नु भएको छ” भण्डारीले थपे ।

 समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका केन्द्रीय संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले अग्नि सापकोटाको मुद्दा जनयुद्धकालीन मुद्दा भएकोले त्यसलाई नियमित अदालती प्रक्रिया भन्दा टीआरसीबाट हल गरिनु पर्ने बताउँदै भने,“दुई पटकसम्म पनि टीआरसीले प्रभवकारी कार्यक्रम गर्न नसक्दा र दलहरु त्यसप्रति उदासीन बन्दा आजको समय आइपुग्यो अब त आत्तिनु पर्ने बेला आइसक्यो ।” तथापि संक्षिप्त आदेश र पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएको हुँदा सापकोटाको विषयमा कानुनले कुन बाटो पक्रिन्छ भन्ने कुरा अदालतको व्याख्या आएपछि मात्रै प्रष्ट हुने बताए । 

 निरौलाले माओवादीका मुद्दामा नियमित अदालतले फैसला गरेर कारवाही अगाडी बढाउने तर तत्कालीन राज्यसत्ताका पीडकको मुद्दा आयो भने टीआरसीको क्षेत्राअधिकार भनेर थन्यकाउने गरेका उदाहरणहरु र सो प्रवृत्तिले अदालतमाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताए ।प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठनका सचवि सन्तोष कोइरालाले टीआरसीलाई छिटोभन्दा छिटो सक्रिय बनाएर जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको किनारा लगाउनुपर्ने धारणा राखे ।