नभएपछि स्वाभाविक रुपमा असन्तुष्टि बढ्छ । त्यसमाथि पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जालको जमानामा झुटै कुरा किन नहोस् सानो समूहले प्रचार गर्दा पनि व्यापक हुन्छ । त्यही नै सत्य हो कि भन्ने भ्रम पार्न पनि सकिन्छ । त्यसकारण जनतामा एउटा बलियो सञ्चारको आवश्यकता छ ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
अवश्य पनि कार्यान्वयनमा धेरैखाले चुनौती छन् । पहिलो कुरा, संविधानमा कतिपय विरोधाभास कुरा छ । अर्को, संघीयताकै सवालमा अधिकारको विषयमा कतिपय कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्ने छ । हामीले संविधानमा धेरै अधिकारका कुरा गरेका छौँ । कतिपय अधिकार बिनालागत पूरा गर्न सकिन्छ ।
जस्तोः बोल्ने अधिकार । त्यसका लागि लागत लाग्दैन । कतिपय अधिकार स्रोतसँग जोडिएर आएको छ । हामीले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार हुनेछ भनेका छौँ । आवास हामीले दिनु पनि पर्छ । यी सबै देशको साधनस्रोतसँग जोडिएका कुराहरु हुन् । त्यसकारण लागत लाग्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती छ ।
संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई चिर्न के गर्नुपर्छ ?
सरकारले ठिक ढंगले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ । यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर हुँदैन । त्यसो भए लक्षित लगानी हुन सक्दैन । लक्षित लगानी नभएमा परिणाम आउँदैन । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा संविधान र जनतासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।
संविधान संशोधनबारे तपाईँको धारणा के छ ?
संविधानमा भएका विवादित विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा हामी संविधानमार्फत प्रस्ट हुनुपर्छ । देशलाइ धर्म निरपेक्षता पनि भनियो, राज्यको जिम्मेवारी सनातन धर्म, संस्कृति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि भन्यौँ । त्यो आफैँमा बाँझिएको छ ।
वर्तमान सरकार गठनको क्रममा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो, तर संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन, किन ?
संविधान संशोधनको विषय सरकार निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र अन्य साना दलले गरेको सहमतिलाई हल्का रुपमा लिन हुँदैन । आवश्कताका आधारमा कुनकुन विषयमा संशोधन गर्ने पहिचान गर्नुपर्छ ।
तत्काल कमिटी बनाएर विपक्षी दलसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । कमिटीले ल्याएको विषयमा कम्तीमा सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउन कोसिस गर्नुपर्छ । यसमा ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ हो ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि महँगो भयो भनिन्छ नि, यसबारे तपाईँको भनाइ के छ ?
हामीले अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ । यो निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बुहमत आउने सम्भावना छैन । यद्यपि, सैद्धान्तिक रुपमा सम्भव होला, वास्तविकतामा गाह्रो छ । फेरि एउटै दलको बहुमत आउँदैमा सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने छैन । तैपनि कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउँदा राजनीतिक स्थिरता हुने सम्भावना हुन्छ ।
समावेशिताको विषयमा सम्झैता नगरीकन निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि उठिरहेको छ । जस्तोः हामीले महिला, दलित वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको हकमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने कुरा गरेका छौँ । जुन निर्वाचन क्षेत्रमा महिला–महिला र दलित–दलितबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । जसले जिते पनि महिला र दलित नै आउँछ । तर साना दलहरु त्यसको पक्षमा नहुन सक्छन् । यो चुनौती छ ।
संघीयता कार्यान्वयनलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको सवाल अत्यन्त समस्या छ । प्रहरीसम्बन्धी अधिकारको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसकारण प्रहरी र निजामतीसम्बन्धी विधेयकलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने छ ।
खासगरी प्रदेशलाई दिएको अधिकार सही ढंगबाट सदुपयोग भएको छैन । दिइएका अधिकार सुरक्षित र सदुपयोग भएको छैन । जस्तोः संरचना बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ, तर संरचना बनाए पनि स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारी फेरिन्छ, जनप्रतिनिधि फेरिन्छ र उनीहरुले हाम्रो अधिकार हो भन्दै आफूखुसी काम गर्न थाल्छन् । तर त्यसको दायित्व केन्द्रले लिनुपर्ने अवस्था छ । स्रोत सुनिश्चित नभइकन प्रदेशले अनावश्यक संरचना बनाउन पाइँदैन भनेर जानुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारमा बजेटको दुरुपयोग भएको भनी टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेको छ, यो के हो ?
अहिले संघ र प्रदेशको बजेट बनाउने विषयमा उपभोक्ता समितिको नाममा दुरुपयोग भएको सूचना आइरहेको छ । अब यसलाई केन्द्रीय सरकारले बिनाठेक्का र निश्चित रकमभन्दा तलको काम गर्न पाइँदैन भन्नुपर्छ ।
तीनै तहको सरकार आर्थिक अनुशासनमा बस्न जरुरी छ । अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन । प्राथमिकताका आधारमा मात्र खर्च गर्ने र नीतिगत रुपमा दुरुपयोग हुने ठाउँहरु पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्छ । यस विषयमा संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तहमा पनि स्वस्थ बहस र छलफल हुनुपर्छ ।
