गण्डकी । दुई सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा उक्त घोषणा गरिएको हो । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र वन तथा खानीजन्य उद्योगमा बाह्य लगानी आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा जोड दिइएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले बताउनुभयो । लगानी प्रवद्र्धनका लागि कर छुटलगायत योजना ल्याइएको उहाँको भनाइ छ । सुदृढ प्रोदशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमका रूपमा ‘इनभेष्ट गण्डकी’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवको राजस्व नीतिले पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि बढ्ने गरी राजस्व नीति प्रस्ताव गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसकेकामा सोका लागि आगामी आवदेखि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ । आन्तरिक ऋण उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफलयुक्त योजनामा मात्र खर्च गरिनेछ । कर छुट गर्दा कम हुने आन्तरिक राजस्वलाई अन्य क्षेत्रमा राजस्वको दायरा थप गरी पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । घरजग्गा दर्ता शुल्कमा दिइँदै आएको राजस्व छुटलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएको र छुट्टिएकामा लाग्ने लिखतबापतको शुल्क समायोजन गरिएको छ । जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज गर्दा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस चढ्दा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिएबापत त्यस्ता सवारीसाधनका धनीलाई सवारीसाधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले बताउनुभयो । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’को लक्ष्य पूरा गर्न दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको समग्र विकासमा बजेटले जोड दिएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा चार दशमलव ८८ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा पाँच दशमलव ५१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । गत आवमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः तीन दलमलव ७८ प्रतिशत र चार दशमलव नौ प्रतिशत थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार र पँुजीगततर्फ रु १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार गरी कुल रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जुन चालु आवको तुलनमा रु एक अर्ब कम हो । –––