काठमाडौँ। देशको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो पटक निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्दा आलोचना खेपिरहेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र मेयर बालेन शाहबीचको विवादका कारण बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।

मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ टावरको नक्सा पाससम्बन्धी विवादमा तानिएका गुरागाईंलाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। तर, कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरू भने गुरागाईंलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा मान्यता दिँदै आएका छन्।

गुरागाईंको समर्थनबाट बालेनको पक्षमा फर्किए नवीन मानन्धर

यसबिचमा एक समय बालेनका कटु आलोचक रहेका महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नं १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धर पुनः बालेनको पक्षमा उभिएको संकेत देखिएको छ। पहिले बालेनलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आलोचना गर्दै आएका मानन्धर अहिले गुरागाईंलाई बिदामा पठाउनु उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक रूपमा राख्न थालेका छन्।

एक वडाध्यक्षका अनुसार, “पहिले बालेन गलत छन् भन्ने धारणा राख्नुभएका मानन्धर अहिले ‘बजेट ल्याउनुपर्छ, मेयरको कुरा मानौँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा पठाऔँ’ भन्ने अभियानमा लाग्नुभएको छ।”

प्रशासनिक द्वन्द्वले बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध

काठमाडौँ महानगरमा बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समिति, नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। अन्य ५ महानगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने काठमाडौँमा बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।

बैठक र सहमतिमा पनि विभाजन

बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विना नै बैठक राख्ने तयारी गरिरहेका छन् भने धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू त्यसप्रति असहमति जनाइरहेका छन्। तर, पछिल्लो समय बालेनले केही वडाध्यक्षहरूसँग व्यक्तिगत भेटघाट गर्दै आन्तरिक सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यही भेटघाटपछि महानगरको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा नयाँ मोड आएको देखिन्छ।

राजनीतिक दलहरूबीच एकमत अभाव

महानगरमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबीच पनि बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा एकमत बन्न सकेको छैन। यसले गर्दा बजेट निर्माणमा थप ढिलाइ हुने देखिएको छ।

देशकै राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रशासनिक विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण बजेट अलपत्र परेको अवस्था सृजना भएको छ। यदि चाँडै सहमति र समाधानको मार्ग अवलम्बन गरिएन भने आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ।