काठमाडौँ । सरकारले  राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीले पाउने कमिसन घटाउन लागेको छ ।राइड सेयरिङ कम्पनीले  राइडर (चालक)सँग लिँदै आएको कमिसनलाई १० प्रतिशतमा झार्न लागेको हो ।अहिले पठाओ लगायत राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले राइडरसँग २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने गरेकामा त्यसलाई आधा घटाउन लागिएको जनाइएको हो।यसले गर्दा ‘अफलाइन राइड’ गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ। साथै, नेपालबाट यस्ता कम्पनीले धेरै पैसा लैजाने र सेवाग्राहीलाई पनि यात्रा गर्न महँगो भएको यातायात व्यवस्था विभागले निक्र्यौल गरेको छ ।

हाल कुनै स्थानमा पठाओ वा इन्ड्राइभमा जान १०० रुपैयाँ लाग्छ भने त्यसको २० प्रतिशत अर्थात २० रुपैयाँ राइड सेयरिङ प्रदायकको खातामा जान्छ। कम्पनीले २० प्रतिशत कमिसन लिँदा त्यसको भार यात्रुलाई परिरहेको छ। राइडरले पनि कमिसन धेरै भएको बताउँदै आएका छन्। त्यसैले कतिपय राइडरले अफलाइनमा सेवा दिने गरेका छन्।

विभागका निर्देशक तथा सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा र सवारीचालक व्यवस्थापन, अन्तर प्रदेश समन्वय, अध्ययन–अनुसन्धान शाखाका प्रमुख गणेशमान सिं राईले जानकारी सार्वजनिक गरे अनुसार विभागमा भएको छलफलमा कमिसन दर अत्याधिक भएको भनी घटाउन प्रस्ताव भएको छ।सामान ढुवानी तथा सेवा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने सेवा प्रदायकमा समेत सरकारले १० प्रतिशत मात्र नाफाको सीमा तोकेको अवस्थामा प्लेटफर्म मात्र उपलब्ध गराउनेले २० प्रतिशत कमिसन लिनु नाजायज भएको विभागको बुझाइ छ।

त्यसकारण  विभागले अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै कमिसन लिन पाउने व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो। विभागले प्रदेश सरकारलाई केही बुँदा समावेश गरेर राइड सेयरिङसम्बन्धी गाइडलाइन पठाएको छ।विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले जनाए अनुसार राइड सेयरिङमा कम्पनीले लिने कमिसन धेरै भएकाले त्यसलाई घटाएर लागू गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशिका बनाइ पठाइएको छ ।

साथै विभागले जनाए अनुसार जसले पायो त्यसले चलाउन नपाउने गरी एउटा मापदण्ड हुनुपर्ने, राइड सेयरिङ गर्नेको र यात्रुको कर्तव्य परिभाषित हुनुपर्नेलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गरी निर्देशिका बनाइ पठाइएको छ ।त्यसमा राइड सेयररिङ अफलाइन चलाउन नपाइने पनि समावेश गरिएको छ ।यो विषयलाई प्रदेश सरकारले कसरी गर्ने उसको जिम्मामा भएको विभागले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ ल्याइसकेको छ जसमा राइड सेयरिङ एप प्रदायक कम्पनीले १२ प्रतिशत मात्रै कमिसन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीमा राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत एप सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारीधनी वा सवारी चालकबाट प्रति कारोबार उल्लेख भएको रकमको बढीमा १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान भएबाट १ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यसको ढिलाइमा विभिन्न स्वार्थसमूह र कानुनी अड्चनहरू रहेको देखिन्छ ।राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार राइडर र सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तयारी थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

तर, मन्त्रालयबाट निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्दा विभागको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनियो । मन्त्रालयले जारी गर्न मानेन, निर्णयका लागि विभागमै पठायो।विभागले संविधानले प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको र राइड सेयरिङ सेवा (जस्तै पठाओ,इन्ड्राइभ) सामान्यतया १५–२० किलोमिटरको दूरी अर्थात् एउटै प्रदेशभित्र मात्र चल्ने देखिएकाले यसको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशकै हुने निष्कर्ष निकाल्यो।विभागले सर्वोच्चको आदेशसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न सातवटै प्रदेश सरकारलाई पत्राचार ग¥यो।

राइड सेयरिङ कम्पनीहरू विभागमा नभई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएकाले विभागले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन। सबैभन्दा ठूलो समस्या विद्यमान यातायात कानुन हो । यसले  राइड सेयरिङ सेवालाई चिन्दैन। अहिले सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ नै लागू छ। यो कानुनमा निजी सवारीलाई भाडामा प्रयोग गरेमा त्यसलाई कालो प्लेटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

तर, हजारौंको संख्यामा रहेका राइड सेयरिङका साधनलाई कालो प्लेटमा लैजान व्यवहारिक नहुने विभागका पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ । यो समस्या समाधानका लागि राइड सेयरिङको विषय प्रस्तावित नयाँ विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि छलफलका लागि बल्ल संसद्मा पुग्ने र कानुन बनेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ।