काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिका विषय कार्यान्वयनका लागि सकुर्लर पठाइएको छ । साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मौद्रिक नीतिका कार्यान्वयनमा ल्याइएका विषयहरू बारे राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई त्यसबारे सर्कुलर पठाएको हो ।

 नयाँ नीतिअनुसार बैंक दर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर अर्थात बैंकदर ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।सोहीगरी  ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २ दशमलव ७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको जनाइएको छ ।यसअघि ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ०८० को कात्तिकमा जाजरकोट र रुकुमलगायतका भूकम्प प्रभावित सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई कर्जाको साँवाब्याजमा राहत दिएको छ । विशेषगरी भूकम्पपीडित व्यवसायीले लिएका कर्जा र सर्वसाधारणले लिएका आवासीय घरकर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीमा राहत पाउने गरी भूकम्पपीडितले लिएका कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याजको न्युनतम १० प्रतिशत बुझाएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयनमा आएको छ ।  असोज मसान्तभित्र यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको  छ ।

व्यक्तिले लिने सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पु¥याइएको प्रावधान साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । सोही गरी  घर खरिद तथा निर्माण गर्दा मूल्यको अनुपातमा दिइने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पु¥याइएको सुविधा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

पहिलोपटक घरनिर्माण–खरिद गर्ने व्यक्तिलाई ८० प्रतिशतको कर्जा मूल्य अनुपातमा ऋण प्रवाह गर्न सकिनेछ । पहिलोपटक आवासीय घरनिर्माण–खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पु¥याइएको सहजता कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीलाई निक्षेप परिचालनमा लगाइएको सीमा हटाइएको छ । पहिले उनीहरूलाई प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म मात्रै निक्षेप परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।