काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले शेयर अभौतिकीकरण प्रक्रियामा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले प्रस्ताव गरेको दोहोरो आइजिन नम्बरको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै अर्थमन्त्री, संसद्को अर्थ समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सीडीएससीलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। सीडीएससीले कम्पनीको शेयर सूचीकरण गर्दा संस्थापक (Promoter) र सर्वसाधारण (Public) लगानीकर्तालाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि इप्पानले यसले पूँजी बजारमा गम्भीर असर पार्ने बताएको हो।

इप्पानले यस्तो प्रस्तावले निजी क्षेत्र, संस्थापक लगानीकर्ता, आम सर्वसाधारण तथा विदेशी लगानीकर्तामा अन्योल र निराशा सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ। यो कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र स्थापित अभ्यास विपरित हुने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा पुँजी बजार र समग्र लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संस्थापक र सर्वसाधारण शेयर एउटै आइजिनमा हुँदा शेयर बजार चलायमान रहेको तर अलग-अलग आइजिन प्रणाली लागू भएमा कारोबारमा संकुचन आउने र त्यसले सरकारको आम्दानीमा समेत गिरावट ल्याउने बताएका छन्। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा उत्पादनमा संलग्न हजारौं कम्पनी र लाखौं लगानीकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जनाउँदै, आगामी परियोजनामा लगानी नआउने खतरा देखिएको र सरकारले अघि सारेको २८,५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य समेत जोखिममा पर्ने बताए।

महासचिव बलराम खतिवडाका अनुसार यो प्रस्तावले ऊर्जा मात्र नभई, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि निजी क्षेत्रको पूँजी संकलनमा असर पार्नेछ। यसले आईपीओ जारी गरिसकेका, अभौतिकीकरण प्रक्रियामा रहेका, लकिङ अवधि सकिन लागेका तथा आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूलाई समेत गम्भीर असर पार्नेछ।

इप्पानका अनुसार सीडीएससीको यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा लकिङ अवधिमा रहेका ५८ कम्पनीको ८७ अर्ब रुपैयाँ, ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँ र आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने जोखिम रहेको छ। इप्पानले यस्तो प्रस्ताव तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दै नेपालको पुँजी बजार, वैदेशिक लगानी र अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरप्रति चार प्रमुख निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।