काठमाडौँ । निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मौद्रिक नीति लक्षित कर्जा प्रवाह गर्न अक्षम भएको देखिएको छ ।गत आर्थिक वर्षमा निर्वतमान गभर्नर अधिकारी नेतृत्वको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्धारित  लक्ष्यअनुसार कर्जा लगानी गर्न नसकेको देखिएको हो ।गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत बिन्दुले कर्जा लगानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको  थियो । तर, गत आवमा ८.४ प्रतिशत बिन्दुले मात्र कर्जा लगानी भएको हो ।

तर तुलनात्मकरूपमा कर्जा लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा केही बढेको हो । समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशत अनुसार ४खर्ब २३ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ५.८ प्रतिशत अनुसार २ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँले बढेको थियो।

समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.८ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.२ प्रतिशतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.३ प्रतिशत र ३६.७ प्रतिशत रहेको थियो।

समीक्षा वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ८.६ प्रतिशतले, विकास बैंकहरूको ६.१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको ८.४ प्रतिशतले बढेको छ । २०८२ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६४.७ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १४.५ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति जसमा कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तुको धितोमा प्रवाह भएको छ । २०८१ असार मसान्तमा यो अनुपात क्रमशः ६६.५ प्रतिशत र १३.२ प्रतिशत रहेको आँकडा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ७ं.९ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १५.५ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ३.४ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.८ प्रतिशतले बढेको बेला  कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा ७.१ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा जसमा व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत बुझिन्छ ५.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा ५६.२ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ५१.१ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ३.७ प्रतिशतले र डिमान्ड तथा चालु पुँजी कर्जा १३.२ प्रतिशतले बढेको बेला  ओभरड्राफ्ट कर्जा १०.४ प्रतिशतले घटेको छ ।

पर्यवेक्षकहरूका अनुसार निवर्तमान गभर्नर अधिकारीको चुनौती नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलमाथि सरेको छ । उनको दक्षताको लघु मापन पहिलो मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट देखिने पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ छ ।