नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक तथ्यांक अनुसार वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी देखिएको यो तथ्यांकले बजार र आम नागरिकको भोगाईसँग मेल खाएको देखिँदैन। विशेषज्ञ र उपभोक्ता समूहका अनुसार, तथ्यांकमा दवाव र चलखेल भएको आरोप छ, जसले वास्तविक स्थिति लुकाउने काम गरेको छ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार, “बजारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। तथ्यांकमा ३.७ प्रतिशत देखाउन दवाव दिइएको थियो। प्रस्तुत तथ्यांक वास्तविक होइन, नागरिकलाई गुमराह बनाउने काम भइरहेको छ।”

वास्तवमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा धानबाली उत्पादन ८६ प्रतिशत पुगेको थियो, जसले चामल आयात घटाएर मूल्य स्थिर राख्न सक्थ्यो। तर, बजारले राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मूल्यबृद्धिमा कमी देखाएको छैन। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा धानबाली उत्पादन घट्दै ६५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ, जसले मूल्यबृद्धि थप बढाउने सम्भावना राख्छ।

नेपालमा मूल्यबृद्धि मुख्यतः उत्पादन कमी र विचौलियाको नियन्त्रणमा भएकाले भइरहेको छ। महर्जनले भने, “मूल्यबृद्धि नियन्त्रणको उत्तम उपाय उत्पादन वृद्धि गर्नु हो। वितरण प्रणालीमा रहेका विचौलियालाई न्यून पार्न सके मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।”

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मूल्यबृद्धि विवरण:

• वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति: ४.०६% (अघिल्लो वर्ष ५.४४%)

• खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति: ४.६९% (अघिल्लो वर्ष ६.४७%)

• गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति: ३.७१% (अघिल्लो वर्ष ४.६४%)

• काठमाडौँ उपत्यकाको औसत मुद्रास्फीति: ३.७७%

• थोक मुद्रास्फीति: ३.८४%

विशेषज्ञहरूका अनुसार, तथ्यांकले बजारको वास्तविक अवस्था प्रतिनिधित्व नगरेको देखिन्छ। ग्रामीण र सहरी क्षेत्र, विभिन्न प्रदेश र उप–समूहको मूल्यवृद्धि विवरण तथ्यांकमा प्रस्तुत भए पनि आम नागरिकको भोगाईले देखाएको मूल्यबृद्धि अझै उच्च छ।