काठमाडौं। सरकारले घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । यसका लागि  सरकारले सात वर्षपछि मालपोत नियमावली संशोधन गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा  मालपोत नियमावलीमा गरिएको ८औं संशोधन बिहीबार प्रकाशन गरिएको छ।

मालपोत ऐनमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएयता  डेढ वर्षपछि नियमावलीमा समावेश गरिएको हो।सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनमार्फत घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था २०८० चैतमा गरिएको थियो।ऐनको व्यवस्था बमोजिम मालपोत नियमावलीमा घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था थपिएको छ।

नियमावलीमा भनिएको छ,  ‘प्राकृतिक र कानुनी’ व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिबीच घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा तोकिएको अधिकारीले इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार घरजग्गा कारोबार पारदर्शी नहुँदा देश नै ग्रे–लिस्टमा परेको सन्दर्भमा व्यवसाय नियमन गर्ने गरी मालपोत नियमावली संशोधन गरिएको छ ।अहिलेसम्म घरजग्गा कारोबार सरकारको नियमनमा नभएकाले  कारोबार पारदर्शी नभएको  सवाल खडा भयो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नै प्रश्न गरेका कारण घरजग्गा कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याएर पारदर्शी बनाउन नियमावलीमा लाइसेन्सको व्यवस्था थपिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले घरजग्गामा कहाँबाट पैसा आइरहेको छ भन्ने हेर्ने बाटो खुलेको छ। 

इजाजतपत्रका लागि घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनी वा फर्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि, अद्यावधिक सेयर लगतको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने जनाइको छ ।

कम्पनी वा फर्मको विस्तृत व्यावसायिक कार्ययोजना, घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारका लागि इजाजतपत्र लिनका लागि कम्पनी वा फर्मको सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र कम्पनी वा फर्मको वेबसाइट, ईमेल र सम्पर्क व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर पनि बुझाउनु पर्नेछ।  लाइसेन्स लिने कारोबारीले चार वटा सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। घरजग्गाको कारोबार हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ।

घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र दस्तुर १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। ‘इजाजतपत्र लिन एकपटकमा ५ करोड रूपैयाँसम्म गर्ने व्यक्तिको हकमा ५ लाख रूपैयाँ तथा एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा १० लाख रूपैयाँ लाग्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ।

साथै इजाजतपत्र नलिइ घरजग्गा कारोबार गरे बिगो खुलेकामा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकामा २५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ। लाइसेन्स नवीकरण शुल्क ८ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। लाइसेन्स   अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।

नियमवाली अनुसार घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू– सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्नु पर्नेछ ।