काठमाडौं ।दुई दिनसम्म उग्र बनेको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकभर ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि पनि आन्दोलनकारीले सरकारी र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए।

ठूलो सरकारी संरचना ध्वस्त
आन्दोलनको क्रममा केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार जलाइयो, व्यवस्थापिका संसद रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र खरानीमा परिणत भयो। त्यस्तै, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र ललितपुरको मन्त्री निवाससमेत ध्वस्त पारिएको छ।
सरकारका तीन अंग – न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका भवनहरूसहित धेरै नगरपालिका भवन पनि खरानी भएका छन्।

निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण
आन्दोलनकारीले उद्योगी व्यवसायी र राजनीतिक नेताको निजी सम्पत्तिमा समेत आक्रमण गरेका छन्। थापाथलीका गाडी शोरुम, पाँचतारे होटल हिलटन, हायात, निजी टेलिकम अपरेटर एनसेलको भवनसहित दर्जनौं निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको छ।

बीमा कम्पनीमाथि असर
नेपाल निर्जीवन बीमक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी चंकी क्षेत्रीका अनुसार, आन्दोलनले बीमा कम्पनीमा ठूला दाबी पर्न सक्नेछ।
उनले भने–

• भवन तथा सामानहरूको क्षति सम्पत्ति बीमा अन्तर्गत पर्नेछ।

• सवारी साधनहरूको क्षति मोटर बीमा अन्तर्गत पर्नेछ।

• हुलदंगा, आतंकवाद, हड्तालसम्बन्धी जोखिमलाई पनि अनिवार्य बीमा गर्ने प्रावधान भएकाले बीमित सम्पत्तिले दाबी भुक्तानी पाउनेछन्।

क्षेत्रीका अनुसार, प्रत्येक १० करोडको बीमामा करिब साढे ३ करोड बीमा कम्पनीले व्यहोर्छन् र बाँकी पुनर्बीमा कम्पनीलाई पठाइन्छ। यसले निर्जीवन बीमा र रिइन्स्योरेन्स कम्पनी दुवैको वित्तीय स्थिति प्रभावित हुने देखिएको छ।

सरकारी सम्पत्ति बीमा नभएको खुलासा
उनले सरकारी भवनहरूको भने बीमा नभएको जानकारी दिए। सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार लगायतका संरचना बीमाविहीन भएकाले सरकार आफैं आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

भाटभटेनीमात्रै अर्बौंको दाबी
आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनीका अधिकांश आउटलेट ध्वस्त भएका छन्। क्षेत्रीका अनुसार, भाटभटेनीले वार्षिक ४–५ करोड रुपैयाँ बीमा प्रिमियम तिर्दै आएको छ, जसमा भवनदेखि सामानसम्म सबै बीमित छन्। त्यसैले भाटभटेनीको दाबी मात्रै अर्बौं रुपैयाँमा पुग्ने आँकलन गरिएको छ।

बीमा कम्पनीको सुझाव
बीमा क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारले आफ्ना सम्पत्ति पनि बीमित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलगायत सरकारी लगानी भएको नेको, एनएलजी, युनाइटेड प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समार्फत बीमा गरेको भए अहिलेको हुलदंगाबाट सरकारलाई परेको आर्थिक भार न्यून हुने उनीहरूको टिप्पणी छ।