काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा  पूर्वप्रधानन्यायाधीश  सुशीला कार्कीलाई आजै नियुक्त गरेसँगै शपथको चहलपहल  शीतल निवासमा  बढेको छ । छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले  कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखमा नियुक्त गर्न सहमति जनाएका हुन् ।शीतलनिवास सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा पहिले विघटन गर्ने कि अन्तरिम सरकार पहिले गठन गर्ने भन्ने विषयमा उत्पन्न दुविधा समाप्त भइ यस्तो सहमति कायम भएको हो ।

अहिले शीतलनिवासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको मस्यौदा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नियुक्तिपत्रको मस्यौदा गर्ने लगायतका तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यक काम भइरहेको जनाइएको छ ।राजनीति दलहरुले यही संसद्भित्रबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी बाटो खोज्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुझाव दिएका थिए भने  जेनजीद्वारा सरकार प्रमुख प्रस्तावित कार्कीले अहिलेको संसद् राखेर बन्ने सरकारको नेतृत्व नगर्ने अडानमा रहेकी थिइन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले समेत सहमतिका लागि न्यूनतम बटमलाइन नै संसद्भ विघटन भएको बताउँदै आएका थिए । 

नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा बुधबार भएको छलफलपछि जेनजी प्रतिनिधिले अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जेनजी प्रतिनिधिको सन्देश राष्ट्रपति पौडेलसम्म पु¥याएका थिए । त्यसपछि बिहीबार अबेरबाट राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन दलका नेताहरूसँग परामर्श थालेका थिए ।

त्यसक्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीका नेताहरुले जेन(जी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सरकार प्रमुख बनाउन सहमति जनाए । तर, दलका अधिकांश नेताले उनलाई संविधान र संसद्को फ्रेमबाट शासकीय जिम्मेवारी दिनसक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने अभिमत राखेका थिए ।बिहीबार बेलुकी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणामा शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीसँगै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन पनि उपस्थित थिए ।

माओवादी नेताहरू शीतलनिवास पुगेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई बोलाइएको थियो । राति ११ बजे उनीहरूलाई कार्यालयबाट बोलाइएपछि फरकफरक ठाउँमा रहेका उनीहरुले टेलिफोनमार्फत नै पार्टीको मत राखेका थिए ।

त्यसक्रममा दलहरुले जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार, नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न पार्टी तयार रहेको सन्देश दिएका थिए । तर, त्यसका लागि संसद् विघटन नगरी कार्कीलाई अघि बढाउने बाटो खोज्नुपर्ने बताएका थिए । यसैमा कुरा नमिल्दा सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिएको स्रोतको भनाइ छ ।