राजनैतिक  परिवर्तन र उथल पुथलसंगै गुम्सिएर रहेको स्थाई सरकार भनिने कर्मचारी वृतमा  पनि  दिनप्रतिदिन एकदमै उकुस मुकुसको अवस्था देखिदै छ। नागरिकको चाहना  र समयको माग अनुसार आफ्ना गतिविधिहरूलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि  बढ्नुको साटो  यथास्थितिवादमा चाकटी चाप्लुसी र अरूलाई रिझाउदैमा हामी मस्त छौ।

हामी आफुलाई सुधार्नभन्दा  देशको आवश्यकता, जनचाहना, सर्वमान्य सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरू लत्ताउदै सधै आफ्नै मात्र दुनो सोज्याउन लागीरह्यौ भन्ने तथ्यको एउटा ज्वलन्त उदाहरण, यो देशलाई साच्चै नै आवश्यक सचिवको संड्ख्या २२ देखि २५ नै हो र थियो पनि तर पछि  बढाएर अनावश्यक राज्यको दोहन गर्न ७०/७१ जना  बनाउने अनि आफुले जुन सिँढी टेकेर शिखर चढियो अन्तत अरू चढ्न नपाओस भनेर त्यही काट्न उद्धत विशिष्ट कहलिएकाहरू नै यो देशविकास र प्रगतिका बाधक  हुन र निजामती सेवाभित्रका  धमिराहरू हुन जसले यो देशका हरेक संरचनाहरू नै खोक्रो पारिसके जुन कुनै पनि बेला  सबै  संरचनाहरू गर्ल्याम ढलेपछि एकैपटक सबै तथ्य बाहिर आउने  निश्चितै  नै छ।

सर्वप्रथम त करिब एक दशक सम्म पनि विभिन्न जालझेल र बखेडा गर्दै एकथान ऐन जारी गर्न पनि नदिने र अहिले सचिवस्तरिय निर्णयबाट २० प्रतिशत  दरबन्दी कटौतीको  निर्णय गर्न सफल भएकोमा सहभागी तपाईहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब कामको थालनी आफैबाट शुरूवात गरौ ,   निजामती सेवाको संरचना पिरामिड आकारको हुनै पर्छ,वास्तविक  सेवा दिने  र नागरिकले आफ्नो घर दैलोबाट  सेवा लिने स्थान भनेकै जिल्लागत कार्यालयहरू विशेषतः वडा कार्यालयहरू नै हुन। तपाईले गर्ने राष्ट्रघाती निर्णयहरूहोस वा ठुलाठुला भ्रष्ट्राचारका काण्डहरू वा तपाईहरूले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिको  दोषी  करार वा भागीदार सदै त्यही फ्रन्टलाईनमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरू नै भैदिरहनु पर्ने हो? त्यसैले नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सेवामा सदै भिडिरहने खरिदार,ना सु वा अधिकृतहरूको दरबन्दी थप गर्दै ,अधिकृत र उपसचिवले उठान र मिलान गरेको त्यही फाईल समाउदै सुकिला दौरा सुरूवाल लगाउदै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको वरिपरि मात्रै  घुमिरहने सचिव सहसचिवहरूको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नै दरबन्दी कटौती गरी पवित्र कार्यको सुरुवात  गरौ, यसो गर्दा नागरीकलाई दिने सेवामा १ प्रतिशत पनि कमी हुने छैन भने अर्को तर्फ  सिहदरवार र मन्त्रीहरूको वरिपरि, भित्र  बाहिर हुने भिडभाड पनि कमी हुने, दैनिक हुने झन्झटिलो तहगत निर्णय प्रक्रियामा पनि चुस्तता आउने छ भने अर्को तर्फ राज्यको अर्बौँ रूपियाको बचत हुने देखिन्छ। त्यसैले वर्तमान अवस्था, जेन्जी पुस्ताको सोच र सुधारिएको कर्मचारीतन्त्रको चाहना र सचिवस्तरिय निर्णय कार्यान्वयनको गरिमा कायम राख्ने हो भने नागरिक सेवालाई चुस्त ,प्रभावकारी, सदाचार युक्त र भ्रष्ट्राचार मुक्त सेवाको रूपमा परिस्कृत गर्न सर्वप्रथम सचिव र सहसचिवहरूको उमेर हद ५५ र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरिनुपर्छ, यतिमात्र कायम गर्न सकियो भने पनि निजामती सेवामा आमुल परिवर्तन देखापर्न थाल्दछ। कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भनेजस्तै देश  र संरचना चुनावी  माहोलमा होमिदै गर्दाको पुर्व सध्यामा हचुवामा कर्मचारी कटौतीले सेवा प्रवाह र चुनाव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।जुनसुकै विषयको एउटा प्रक्रिया वा पद्धति हुन्छ। विभिन्न समयमा बनेका  आयोगहरूको प्रतिवेनको आधार होस वा पछिल्लो उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरे मुताबिकका कर्मचारीहरु र कार्यालयहरु मात्र कटौती गर्नु उचित होला । बरु सातै प्रदेशका योजना आयोगहरु, प्रदेश मन्त्रालयहरूमा सचिवालयहरु, विज्ञहरू र पालिका पिच्छे राखिएका विज्ञहरूलाई कटौती गर्दा खासै फरक पर्दैन । कहिले पनि निजामती कर्मचारीको  कोही पनि एकजना सच्चा अभिभावक बन्न नसक्ने कतै यिनै उच्चपदस्थहरू नै जेन्जी आन्दोलनको जगमाबनेको सरकारलाई असयोग गर्न वा सबैलाई भड्काएर आफ्नै रोटी  सेक्ने प्रपन्च  गरेका हैनन होला भन्न सकिदैन। डुंगामा परेको सानो प्वालको  बेवास्ता गर्दै संगै यात्रामा निस्किदै गर्दा, काचको घरमा बसेर  अन्न्तको निसाना ताक्दै गर्दा  फेरि  अर्को पटक आफ्नै रक्षार्थ मुख छोप्दै दैलो चाहार्न नपरोस, सबैले रामराम भन्ने हो काथ थाप्न कसैले सक्नेछैन !
समयमै चेतना होस्,न रहे वास न बजे वासुरी!!