काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनबाट ठूलो क्षति व्येहोरेका उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना नै जारी गरेर ती सुविधा दिन लागेको हो ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न सुविधाहरु दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

 जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक भई भएको तोडफोड र आगजनीमा परी क्षति बेहोरेका उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको मालवस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पचास प्रतिशत छुट दिने राजपत्रमा जनाइएको छ । 

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची – ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलहरुमा आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भए  यसरी क्षति भएका मालवस्तुहरु मध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट यकिन भएको मालवस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालन गर्न पुनः एक पटक त्यस्ता मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची – ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गर्ने जनाइएको छ । 

सोही गरी  कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न दिन सुविधा पनि दिने निर्णय गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा नोक्सान भएको व्यापार मौज्दातको बीमा नभएको हकमा सर्जमिन मुचुल्का सहितको मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित करदाता स्वयंले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी लिन सक्ने सुविधा दिने पनि भनिएको छ ।

यस्तै, नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भैसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जा प्रयोग गरी एसेम्बल वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनको हकमा  २०८२ साल मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने सुविधा सरकारले दिने निर्णय गरेको छ । 

सोही गरी  आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ऋणीले तिर्नुपर्ने साँवा तथा व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । आर्थिक गतिविधिको पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच  प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भइ नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा बैङ्क कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात कम्तीमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था मिलाउने र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएमा आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव  पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्ने र सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट छ महिनाको लागि दुई प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने सुविधा पनि दिइएको छ ।

दशैं बिदा बाहेक अन्य बिदाको समयमा व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले सम्बन्धित कार्यालयललाई निर्देशन दिएको छ । 

साथै जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा नोक्सान भएका भवन, सवारी साधन, माल, वस्तु तथा यन्त्र उपकरण लगायतका वस्तुको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा बीमा बापतको अनुमानित क्षतिको बढीमा पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम अग्रिम रूपमा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने निर्णय सरकारको छ ।

यसरी सिर्जना हुने दाबी भुक्तानीको लागि तत्काल सर्भेयर खटाई क्षति यकिन गरी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमा कम्पनीले बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नका लागि पुनर्बीमा कम्पनीसँग रकम माग गरेको अवस्थामा यथाशीघ्र अग्रिम भुक्तानीका रूपमा बढीमा पचास प्रतिशत सम्म रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत राजपत्रमा उल्लेख छ ।