काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबारमा अपेक्षित गति लिनुको साटो गिरावट देखिएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले घरजग्गा कारोबारमा गिरावट देखाएको हो ।
अनुसार पछिल्ला दिनहरुमा घर जग्गा कारोबार झन् पनि झन् घट्दै गएको हो । भदौ महिनामा भन्दा असोजमा घरजग्गाको कारोबार घटेको देखिन्छ । असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट २३ हजार ३ सय ५३ लिखत पारित भयो ।  यो भदौको तुलनामा ४ हजार लिखत कम पारित भएको हो । भदौमा २७ हजार ४ सय ९४ लिखत पारित भएको थियो । झन् गत वर्ष  असोजको तुलना लिखत पारितसँग गरी हेर्दा ७ हजार बढीले घटी हो । गत असोजमा ३० हजार ५ सय २७ लिखित पारित भएको तथ्यांक छ ।
जग्गा खरिद बिक्री घटेकाले असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट जम्मा २ अर्ब ७३ करोड १८ लाख ८ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भयो ।  भदौमा ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस हिसाबले करिब एक अर्ब राजस्व संकलन कम भएको हो ।

गत साउनमा ३१ हजार ६२१ लिखित पारित हुँदा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र असारमा ५५ हजार ५ सय २४ लिखित पारित हुँदा ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवको  असोजमा काठमाडौंभित्र डिल्लीबजारबाट १ सय ५०, चाबहिलबाट ३ सय ७७, कलंकीबाट ९, साँखुबाट ३ सय ३०, मनमैजुबाट १ सय ५३ र टोखाबाट १ सय २४ लिखित पारित भयो । 

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ–नयाँ नियम ल्याइरहेकाले पनि समस्या भइरहेको घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूको भनाइ छ । तीन करोड बढीका घरजग्गा व्यक्तिले बेच्न नपाउने नीति लिएकाले पनि केही असर पारेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । साथै  पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट ठप्प हुँदा कारोबार प्रभावित भइरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।कित्ताकाटसँगै वर्गीकरण सरकारले रोक्दा घरजग्गा कारोबार प्रभावित भइरहेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ ।उनीहरूका अनुसार जग्गा वर्गीकरणका लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थपेको थियो । त्यो असारमा सिद्धियो । साउन १ देखि कित्ताकाट कित्ताकाट रोकिएपछि खोल्नलाई समस्या देखियो । कतिमन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । 

सरकारकै कारण घरजग्गा कारोबार प्रभावित भएकाले छिटोभन्दा छिटो समस्या हल गर्नुपर्छ । यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले घरजग्गा कारोबारमा ल्याएको नयाँ नियमन कार्यान्वयनको चरणमा लगिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार  कम्पनीमार्फत हुने ३ करोड रुपैयाँमाथिको घरजग्गाको कारोबारका लागि अनुमति लिनुपर्ने छ । 

व्यक्ति र कम्पनीबीच, कम्पनी–कम्पनीबीच तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत अनिवार्य गरिएको छ । तत्काललाई व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने घरजग्गा कारोबारका लागि भने कुनै इजाजत लिनुपर्दैन । सरकारले हालै राजपत्रमा जारी गरेको सूचनाअनुसार मालपोत ऐन को दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बनधी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाइएको छ । तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा भनिएको छ ।

दफा २६ को ‘ख’मा इजाजतपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ । 
सोही दफाको उपदफा ३ मा प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिए बमोजिमका सर्त उल्लेख गरी निवेदकलाई घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षका लागि हुने दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।

मालपोत नियमावली २०३६ को दफा २३ को उपदफा ‘ञ’ मा मालपोत ऐनको दफा २६ को उपदफा क अनुसार प्राकृतिक र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरुबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने जनाइएको छ ।