काठमाडौं । सरकारले देशको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि १६ ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, यी आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन्। यस निर्णयमार्फत सरकारले देशभरका महत्वपूर्ण जलस्रोत र सिँचाइ परियोजनालाई दीर्घकालीन विकास योजनासँग जोड्ने प्रयास गरेको हो।

सरकारले यसपटक पहिलेका गौरवका आयोजनासँगै केही नयाँ र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण परियोजनालाई पनि प्राथमिकता सूचीमा समावेश गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार, यी आयोजना देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा रहेका छन् र कृषि उत्पादन, जलस्रोत उपयोग र ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना समावेश छन्। यी आयोजनाले देशका विभिन्न भूभागमा सिँचाइ विस्तार, जलविद्युत् उत्पादन र स्थानीय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबाहेक, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच विवादित कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई पनि सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गरेको छ। यो आयोजनाले दुई प्रदेशबीचको जलस्रोत व्यवस्थापन, सिँचाइ विस्तार र ऊर्जा साझेदारीमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्नेछ।

अन्य परियोजनामा बागमती सिँचाइ आयोजना, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना, प्रगन्न तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, र रुपाताल–नागमति जलस्रोत संरक्षण आयोजना रहेका छन्। यी आयोजना देशका विभिन्न क्षेत्रमा कृषि आधुनिकीकरण, जलस्रोत संरक्षण र सिंचाइको पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने सरकारको दाबी छ।

यससँगै, सरकारले कर्णाली, पश्चिम राप्ती र नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा तोकेको छ। यी आयोजनाहरूले बाढी नियन्त्रण, नदी संरक्षण र जलस्रोतको दिगो उपयोगमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यी १६ राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामार्फत सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षामा सुदृढता, र जलस्रोतको दीगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारका अनुसार, यी आयोजनाहरू देशको समृद्धि यात्राका आधारस्तम्भ बन्नेछन् र नेपालको विकास यात्रालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनेछन्।