काठमाडौं । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा उठेका सवालहरू उठिरहेका बेला सरकारले समाधान समयमै पूरा होला भन्नेमा सरोकारवाला सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छ्रैनन् । सरकारले अध्यादेश मार्फत लगानीकर्ताहरूको आशंकालाई समाधान गर्न खोजेको भएपनि कतिपयले यसको समाधान संसदबाट हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । साथै व्यवहारबाट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहेका छन् ।
लगानी सम्मेलनमा उठेका पुराना आक्रोशहरूमा ः कुनै काम समयमा हुँदैन् सेवाग्राही परेशान हुन्छन् , करप्रणालीमा प्रष्टता छैन् कर्मचारी पिच्छे बुझाइ फरक हुन्छ, आदि इत्यादि सबै उठे । पर्यवेक्षकहरूले अध्यादेशले सकारात्मक भनेपनि भरपर्दो र दीगो भनेन् । पुँजी लगाउने लगानीकर्ताका पुँजीको सुरक्षा र प्रतिफलको ग्यारन्टी गरे लगानीकर्ता आफै आउँछन् । पुँजीलाई नाफा प्यारो हुन्छ् । तर पुँजी आउन दिने र रोकि राख्ने छलछामबाट लगानीकर्ताले लगानी लगाउन आउँदन् ।
भारत र चीन दुई ठुला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालका लागि आगामी दुई ती दशकका लागि ठोस लगानीका क्षेत्र र लगानीकर्ताको खाँचो पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशका विषयलाई नियमित सदनबाट समयमै पारित गराउनुपर्ने काम सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस लिने राजनीतिको खेल खेलेमा नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अवस्था नरहेको पर्यवेक्षकहरूले बताए । सरकारले निक्षेपको तरलताको परिचालन गर्ने कर्जा नीतिको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताका साथै लगानीकर्ताहरूको आकर्षणका लागि नीतिगत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै रहेको उनीहरूले जनाए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न भने । उनले त्यस अनुरूवप काम गर्नुपर्ने पर्यवेक्षकहरूको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो बेला लगानीकर्ताको विश्वास जितेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने आर्थिक इन्जिनको विकास गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र भ्यागुताजस्तो उफ्रिनेमा अविश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको लगानी सम्मेलनमा सहभागीहरूको बुझाइ थियो ।
