काठमाडौँ । नेपालले अद्यावधिक नक्सा राखेर १०० रुपैयाँ दरका नयाँ नोटहरू प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको विषयमा भारतले असन्तुष्ट प्रतिक्रिया जनाउँदा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले यो निर्णय "नियमित प्रक्रिया" भएको बताएकी छन्।
बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र ब्याङ्कमा पुरानो नक्सा भएका ब्याङ्क नोट सिद्धिन लागेका कारण नयाँ नोटहरू छाप्न अनुमति दिइएको बताइन्।
"हामीसँग १०० दरका नोटहरूको मौज्दात सकिन लागेको रहेछ। यसअघिको डिजाइनमा पुरानै नक्सा भएकाले त्यही छाप्दा नयाँ नक्सालाई हामी आफैँले मान्यता नदिएजस्तो हुने भयो," उनले भनिन्।
"नोटको डिजाइन परिवर्तनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने भएका कारण मात्रै भएको नियमित प्रक्रिया हो। यसमा थप केही भएको होइन।"नेपालले नयाँ नोटमा दुई देशबीचको विवादित भूभाग समेटिएको नक्सा समावेश गर्न लागेको विषयमा भारतका विदेशमन्त्री एस जय शङ्करले "नेपालको एकतर्फी निर्णयले कुनै असर नगर्ने टिप्पणी" गरेका थिए।
“हाम्रो अडान एकदमै प्रस्ट छ। हामी हाम्रो सीमाको विषयबारे स्थापित मञ्चबाट कुरा गरिरहेका छौँ। तर बीचैमा उनीहरूले एकतर्फी रूपमा लिएको निर्णयले हामीबीचको अवस्थामा वा त्यो स्थानको वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न सक्दैनन्,” गतसाता पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने।
गत बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई “१०० दरको नोटको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा रहेको नेपालको नक्साको सट्टा नयाँ नक्सा राखी ब्याङ्क नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने” निर्णय गरेको थियो।
सरकारको निर्णयले भारत सरकारको उच्च तहबाट असन्तुष्टी निम्त्याइरहँदा केही कूटनीति र अर्थतन्त्रका जानकारहरूले सरकारको कदम 'परिपक्व नदेखिएको' भनी टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालले विसं २०७७ जेठमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहित देखिने गरी नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गरेको थियो। त्यही महिना नेपालले संविधान संशोधन गरेर उक्त नक्सालाई निशान छाप सहित देशका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
चार वर्षअघि जारी नेपालको नयाँ नक्सालाई "अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन उल्लेख्य प्रगति नभएको अवस्थामा" भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय "लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिएको" कतिपय विज्ञहरूको टिप्पणी छ।
नयाँ नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन के पहल भयो
गत वर्षको भदौमा चीनले आफ्नो देशको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेपछि नेपालको नयाँ नक्साको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता बढाउन पहल नभएको विषय उठेको थियो।
चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको अद्यावधिक नक्सा नसमेटिएको विषयमा संसदीय समितिले सरकारको जवाफ खोजेको थियो।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहितका सांसदहरूले नेपालको अद्यावधिक नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए वा नगराएकोबारे प्रश्न गरेका थिए।
“नक्सा जारी हुँदाको समयमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीले हामीले जानकारी गराएको हो भने तर पछिका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जानकारी पठाएको अभिलेख भेटिएन भने,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै सो समितिका सभापति राजकिशोर यादव भन्छन्।
“हामीले मन्त्रालयसँग जबाफ माग्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालले अद्यावधिक नक्साबारे लिखित जानकारी पठाएको विवरण उनीहरूले दिन सकेनन्।”
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले "काठमाण्डूमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञहरूलाई भने नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी गराइएको" बताउँदै आएका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति यादव मन्त्रालयको संस्थागत अभिलेखमा बाह्य देशहरूलाई त्यसबारे जानकारी पठाइएको नभेटिएको बताउँछन्।
बीबीसीले यसबारे बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।
नयाँ नोटले समस्या निम्त्याउने चिन्ता
बिहीवार सरकारले गरेको राष्ट्र ब्याङ्कलाई नोटमा नयाँ नक्सा राख्न दिने निर्णयले नेपाललाई भारतसँगको व्यापार र सटहीमा समस्या पर्नसक्ने राष्ट्रपतिका सल्लाहकार समेत रहेका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्।
“नेपालको संविधान देशभित्र मात्रै लागू हुने हो। तर नेपाली रुपैयाँका नोट छिमेकी भारतसँगको सीमावर्ती इलाकामा पनि प्रचलनमा छन्,” नेपाल भन्छन्।
“नेपालको तराई र सीमा क्षेत्रमा नेरु र भारु खुला रूपमा चलनचल्तीमा छन्। नेपाली १०० रुपैयाँमा अब चुच्चे नक्सा हुने बित्तिकै त्यो भारतीय सीमावर्ती बजारमा नचल्ने सम्भावना हुन्छ।”नेपालमा भारतका ५०० भन्दा सानो दरका नोटहरूलाई मान्यता दिइएको भए पनि भारतले नेपाली नोटहरूलाई भारतमा चलनचल्तीको मान्यता दिएको छैन। जसकारण भारतले १०० दरका नोटसँगै अरू दरका नेपाली नोटहरूको प्रयोगमा पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ गर्नसक्ने जोखिम हुने नेपाल बताउँछन्।
“हामीले पहिले नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता बढाउनुपर्थ्यो,” उनले भने।
नेपालले के गर्नुपर्थ्यो ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष समेत रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका प्राध्यापक खड्ग केसी सार्वभौम देशले आफ्नो नोटमा देशको नक्सा राख्न छिमेकी वा अरू देशले के भन्लान् भन्ने चिन्ता लिनु नपर्ने बताउँछन्।
“संविधानमै भएको नक्सा नोटमा राख्ने कुरा त छिमेकीले वा अरूले के भन्छन् भन्दा पनि सार्वभौम देशको कुरा हो,” उनले भने।
“नोटमा राख्ने निर्णय स्वागतयोग्य हो तर परिपक्व तरिकाबाट राष्ट्रसङ्घ र यसका निकायहरू सहित कूटनीतिक निकायहरूमा पहिले पत्राचार गर्दा यसको स्वीकार्यता चाहिँ अझ बढ्थ्यो। हामी त्यसो नगरी स्टन्ट गर्नतिर लाग्यौँ।”
उनले नेपालले आफ्नो जमिन दाबी गर्ने कुरामा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए। “भारत र चीनबीच पनि कति धेरै सीमा विवाद छ तर त्यसले उनीहरूको व्यापार प्रभावित भएको छैन। हामीले पनि भारतसँग अन्य सम्बन्धमा असर नपर्ने गरी यो विषय उठाइराख्नुपर्छ,” केसी भन्छन्।
“हामीले नयाँ नक्सालाई संसद्बाट नै पारित गरिसकेपछि हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देश र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूलाई यसको पत्राचार गरिनुपर्थ्यो। त्यसबेला नभए पनि अब पत्राचार गरेर त्यसपछि नोटमा राख्ने कुरा परिपक्व हुनेथियो भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति यादव पनि सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव नहेरी नोटमा नक्सा राख्ने निर्णय गरेको बताउँछन्।
“यसले हाम्रो हितलाई कति सुरक्षित गर्छ वा प्रभाव पार्छ भन्ने अध्ययन नगरी आन्तरिक खपत मात्रै हेरेर गरिएको निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने।
यसअघि नेपालले सार्वजनिक गरेको नक्सामा समेटिएका क्षेत्रमा सरकारको पहुँच नहुँदा नेपालले उक्त क्षेत्रमा जनगणना समेत गर्न सकेको थिएन। नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि गठन भएका स्थायी र अस्थायी संयन्त्रहरूको काम समेत प्रभावित भएको कतिपय कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्। बीबीसी न्यूज नेपालीबाट
