काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । सरकारको तर्फबाट गत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेसले संसदमा अवरोध जारी राखेकाले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुन पाएको थिएन ।आइतबारको बैठकमा पनि कांग्रेस सांसदहरुले नाराबाजी जारी राखेका थिए । तर नाराबाजीकै बीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ ।
