काठमाडौं । संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच फेरि घम्साघम्सीको स्थिति बनेको छ ।संघीय सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंंले काठमाडौंं महानगरपालिकालाई न्युरोडस्थित जुद्ध शालिक–इन्द्रचोक सडक खण्ड दुई दिनभित्र बनाउन निर्देशनलाई पर्यवेक्षकहरूले घम्साघम्सीको स्थिति बनेको बताएका छन् ।
संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको न्युरोड गेटदेखि जुद्ध शालिकसम्मको भागमा महानगरले सवारी साधन गुड्ने क्षेत्र घटाएर फुटपाथ विस्तार गर्न थालेपछि डिभिजन कार्यालयले आपत्ति जनाएको हो ।
महानगरले भत्काएको सडक नबनाए सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुने समेत डिभिजन कार्यालयले महानगरलाई चेताएको छ । बुधबार डिभिजन प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले काठमाडौं महानगरका नाममा एक पत्र जारी गर्दै भत्काइएको सडक दुई दिनभित्र बनाइदिन अनुरोध गरे ।
यसअघि पनि महानगरलाई उक्त सडक खन्न र भत्काउन रोकेर पुनर्स्थापना गरिदिन भनिएकोमा त्यसको बेवास्ता गरेको पाइयो । उक्त काम सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को बर्खिलाप देखिएकाले तुरून्त रोकी सडक यथास्थितिमा पुनर्स्थापना गरिदिन फेरि अनुरोध गरिएको छ । तर हालसम्म काम नभएको भन्दै डिभिजन कार्यालयले महानगरलाई दुई दिनको समय दिएको हो।
सडक डिभिजनले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सडक यथास्थितिमा पुनर्स्थापना गरिदिनु हुन भनी मिति २०८१÷२÷१३ मा पुनः अनुरोध भएकोमा हालसम्म पनि पुनस्थापना भएको देखिएन। नेपालको प्रचलित कानून भन्दा ठूलो कोही नहुने र प्रचलित कानून अक्षरस पालाना गर्नु पर्ने कर्तव्य एवं दायित्व सबैको हुने कुरा तहाँं महानगरपालिकालाई विदितै छ ।
तसर्थ, तहाँंबाट भत्काइएको सडक खण्ड २ दिन भित्र पुनर्स्थापना गरिदिनु हुन अनुरोध छ । अन्यथा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन व्यहोरा समेत अनुरोध छ।’
महानगरले सडकलाई साँघुरो पारी सो सडकमा पेटी विस्तार कार्यको विरोधमा स्थानीयहरूले मानव साङ्गलो बनाइ विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
