काठमाडौं । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण हुने निर्धारित समय जतिजति निकट आइरहेको छ त्यति धेरै चिन्ता चासो बढ्दै गइरहेको देखिएको छ । एलडीसीबाट विकासशीलमा रुपान्तरणका लागि नीतिगतरूपमा वकालत गर्ने देश भित्र र बाहिरका समूहहरूले यसका लागि आवश्यक पहल र गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारका लागि सन्देश प्रवाह गरिहेका हुन् ।
विकासशील देशहरूको समूहमा नेपालको स्तरोन्नतिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे सरकारका विभिन्न निकायहरूले छुट्टाछुट्टै अध्ययन तथा विश्लेषणमा जुटिरहेका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले एलडीसीबाट माथि उक्लिएपछि नेपाललाई हुने बृहत्तर फाइदा तथा केही घाटाको तुलनात्मक अध्ययन सरोकारवाला निकार्यले गरिरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । खतिवडाका अनुसार ती अध्ययनहरूको निष्कर्षका आधारमा यो प्रक्रियामा थप पहल गरिनेछ ।
अर्थविज्ञहरूका अनुसार एलडीसीबाट विकासशील देशको वर्गीकरणमा नेपाल प्रवेश गरे यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापारमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालको असर स्वाभाविकरूपले पर्ने छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२१ नोभेम्बरमा बंगलादेश र लाओससँगै नेपाललाई पनि एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन ग¥यो ।त्यसयता यसका पक्ष र विपक्षमा बहस छलफल भइआएका छन् । विपक्षमा बहस गर्नेहरूले विकासशील देशमा गरिने स्तरोन्नतिका लागि गर्नुपर्ने कार्य समयपूर्व पूरा गर्नुपर्ने अन्यथा समस्यामा फस्न सकिने तर्क अगाडि सार्ने गरेका छन् ।
नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रको खुड्किलो चढ्न पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समयमा ती गर्नुपर्ने काम पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो समय सन् २०२६ मा सकिनृ छ । त्यसपछि विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय गरिन्छ ।यो सङ्क्रमणकालीन अवधिमा राष्ट्रसंघले नेपालका विभिन्न सूचकांकहरूको अनुगमन गरिरहने छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सङ्क्रमणकालीन अवधि सकिनुअघि गर्नुपर्ने तयारी र कामलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले ’एलडीसी ग्य्राजुएशन स्मूथ ट्रान्जिशन स्ट्र्याटजी’ तयार पारिसकेको छ।सोही रणनीतिअनुसार अहिले विभिन्न कामहरू अघि बढिरहेका छन्।युरोपियन युनियन नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रम (टीआईपी)को सहयोगमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निम्ति एक अध्ययन गरिएको होनेपालले स्तरोन्नति हुँदा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न बृहत्तर दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सो अध्ययनको मस्यौदाकारहरूको भनाइ छ ।
हालै मात्र पनि वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले यस विषयमा एक छलफलसमेत गरेका थिए।सो अध्ययनले नेपालका लागि कानुनी र नियामक ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।गैरभन्सार अवरोधलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रियस्तरको विकास, प्रमुख व्यापार साझेदारसँग विशेष खालका सम्झौता गर्नुपर्ने राय सुझाव दिइएको छ।
साथै नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस)ले प्राथमिकतामा राखेका उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्ने र स्तरोन्नति भएका अन्य देशको अनुभवका आधारमा नीति बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।पूर्व वाणिज्यसचिव तथा व्यापारविज्ञ पुरुषोत्तम ओझाले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालबारे विश्वभरि नै सकारात्मक सन्देश प्रवाह धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघले नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्न स्वीकुत गरेयता सरकारमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले यो एजेन्डालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
