काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले दिएका गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई पत्राचार भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
“गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र प्राप्त भएको छ । त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौँ,” उहाँँले भन्नुभयो, “प्रहरी प्रधानकार्यालयले प्रतिवेदनका सिफारिस अध्ययन गर्नेछ र सोहीअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि लैजानेछ ।”
विभिन्न सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग भएको विषयमा र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न प्रतिनिधिसभाबाट २०८१ जेठ १५ गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गरी सुझाव पेस गर्न समिति गठन भएको थियो ।
समितिले गत भदौ ३१ गते आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बुझाएको थियोभने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएउने निर्णय गरेको थियो ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभिन्न चारवटा विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव तथा सिफारिसका लागि कार्यादेश पाएको थियो । विभिन्न सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडमा प्रवाह भएको रकमको विषय पनि एउटा थियो ।
छानबिन समितिले सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, चितवनको सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड र वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक एवम् निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
गोरखा मिडिया कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, आइएमई कोअपरेटिभ्सलगायत कानुनविपरीत कार्य गरेका सहरकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
