काठमाडौँ । सरकारले खाद्यान्नमा अग्रिम कर लगाएपछि खाद्यान्नजन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । एकातर्फ गहुँ कच्चा पदार्थ भएर सञ्चालन हुने मैदा मिलहरू गहुँको अभावमा बन्द हुने भएका छन् भने अर्कोतर अग्रिम करका कारण गहुँबाट बन्ने वस्तुहरूको मूल्य बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।मैदा उद्यमीहरूका अनुसार नेपालमा हुने गहुँ उत्पादनबाट मैदा मिलको मागलाई चालीस प्रतिशत मात्र पूरा गर्दछ । मैदा मिलको कच्चा पदार्थको आपूर्ति आयातमा निर्भर रहने गरेको छ ।यसको आयात भारतबाट हुने गरेको छ ।सरकारले अग्रिम कर लगायतका कर गहुँमा थपिएपछि उत्पादित वस्तुको मूल्य बढ्ने गएको छ । विराटनगरस्थित अनन्त खाद्य उद्योगका कृष्णकुमार अग्रवालले मैदा मिलहरू समस्यामा रहेको बताए ।

यस्तै नेपाल मैदा संघका उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवालले स्वदेशी मैदा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष अग्रवालले मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुंँमा सरकारले २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएकोले देशभरका मैदा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमार्फत् मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुंँमा अग्रिम आयकर लगाएको छ । मुख्यतया मैदा उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको रूपमा  प्रयोग गहुँ भारतंबाट आयात हुन्छ । यस्ता उद्योगहरूमा उपयोग हुने कच्चा पदार्थमा सरकारले पाँच प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लिँदै गरेकोमा यस वर्षदेखि २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर समेत लगाएको छ ।

सरकारले उद्योगहरूबाट उत्पादित मैदा, पिठो, सुजी जस्ता फिनिस्ड गुड्समा  थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । यसअघि सरकारले यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थमा अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत लिने गरेको थिएन । मैदा संघका उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवालले उद्योगीहरूले आम्दानी नै नगरी राज्यले अग्रिम आयकर लिनु अन्याय भएकोले यस्ता स्वदेशी उद्योग बचाउनका लागि सरकारले भ्याट र अग्रिम आयकर छुट दिनुपर्ने माग गरे ।

नेपालमा वार्षिकरूपमा मैदा उद्योगहरूलाई कम्तीमा १० लाख मेट्रिक टन गहुँ आवश्यक पर्छ । तर नेपाली बजारमा कुल मागको ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म मात्र स्वदेशी उत्पादनबाट पूर्ति हुन्छ । बाँकी ५५ देखि ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । आंटा, सुजि, चक्की आंटा, चोकर जस्तो खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई यो अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने भएकोले उद्योगहरू थप समस्यामा परेको उपाध्यक्ष अग्रवालले नयाँ सडकलाई बताए । अग्रवालले देशमा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु , खेती योग्य जमिन  बाँझो बस्नुले स्वदेशी उत्पादनमा कमी आई उद्योगबाट उत्पादित फिनिस्ड प्रोडक्टमा ह्रास आएको बताए । नेपालमा करिब ४५वटा मैदा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

गहुंँमा अग्रिम आयकर लगााउँदा आत्म निर्भर भएको उद्योगलाई भारी नोक्सानी पर्ने भएको छ ।नोक्सानीका साथै अग्रिम आयकरले  समायोजन नगरेको रकम अर्को वर्षको लागि अग्रेशन गर्न अनुमति नदिएको थप समस्या हुन पुगेको छ । आयकरमा ऐनको प्रावधान प्रष्ट नभएकाले यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
 अग्रिम आयकरको रकम  आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था नभएकोले बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोडन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने उद्यमीहरूको भनाइ छ । 

अतिरिक्त महसुलले मैदा/आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति समाप्त हुनेछ ।मैदा÷आंटा÷चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्न जानेछ ।अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्नुका साथै  स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा÷आंटा÷चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने उद्योगी व्यापारीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।साथै गहुँ आयातका लागि सरकारसँग पहल समेत गरेका छन् । सस्तो महँगो वस्तु बजारमा ल्याउनका लागि मैदा मिलका लागि कच्चा पदार्थ गहुँको आवश्यकता हुन्छ । तर त्यसको अभाव रहेको छ ।