काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बिजुली खपत बक्यौता भुक्तानी विवादमा उद्योगी व्यवसायीहरूको विद्युत आपूर्ति लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तह लगाउन नसकेको महशुस गरी उनीहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका हुन् ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएर महसुल भुक्तानी नगरेका उद्योगको लाइन बिहीबार बेलुका देखि धमाधम काट्न शुुरु गरिएपछि उनीहरू छलफलमा जुटेको एक सम्बद्ध व्यापारीले बताएका छन् ।
प्राधिकरण केन्द्रको निर्देशन अनुसार सम्बन्धित वितरण केन्द्रले लाइन काट्न बिहीबार शुरु गरेयता अहिलेसम्म दर्जन बढीको लाइन काटि सकिएको छ ।प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बुझाउन कात्तिक ८ गते बिहीबार कार्यालय सम्मका लागि समयसीमा तोकी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।उद्योगीहरूले पुरानो अडानमा बसेर बक्यौता भुक्तानी तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो ।सुनसरी जिल्ला अदालत आदेशका कारण रिलायन्स स्पिनिङको लाइन भने काटिएको छैन। अदालतले कात्तिक १२ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम छलफलका लागि समेत बोलाएकोले लाइन नकाटिएको जनाइएको छ ।
बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका मध्ये बिहीबारसम्म चार उद्योगले बुझाएका छन्। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बक्यौता बुझाउनेहरू एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज, सम्राट सिमेन्ट र शुभश्री सिमेन्ट रहेका छन् ।एजीको ७६ हजार ४२५, नेशनलको ५९ हजार ७७५ र सम्राटको तीन करोड ७७ लाख ७३ हजार ७७१ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको थियो । सम्राट सिमेन्ट व्यवसायी अनिल रुगंटा र विनोद चौधरीको हो ।प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्ट, कसमस सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, गोयन्का फुड, बाबा जुट मिललगायतका उद्योगको लाइन काटिसकेको छ।प्राधिकरणले असोज २४ गते सूचना जारी गरेर बक्यौता बाँकी रहेको उद्योगलाई बिहीबारसम्म तिर्न भनेको थियो ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उपयोग गरेको सुविधाको रकमका लागि प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो। प्राधिकरणले असोज २४ गते ४९ उद्योगका नाममा बक्यौता विवरण राखेर सूचना जारी गरेको थियो।विद्यत् महसुल असुली प्रक्रियामा राजनीति चलखेल भएको देखिएको छ । पटक पटक लाइन काट्ने र जोड्ने काम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भइआएको देखिएको छ । उद्योगीहरूले प्रमाण ल्याउ भुक्तानी लेउ भनिरहको जवाफमा प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काट्दा अन्याय भए न्यायका लागि अदालत जाउन भन्दै आएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओली सरकारले विभिन्न हतकण्डा अपनाएर तह लगाउन खोजिएको र त्यसको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली आफैले आफ्ना अभिव्यक्ति मार्फत जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो हतकण्डा प्रयोग नगरिएको भन्नुले पनि बिजुलीको लाइन काट्ने नकाट्ने बीचको चलखेल केही नकेही भएको सतहमा देखिएको विषय भएको ओपन सेक्रेट नै भएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।लाइन काट्न नहुने बोर्ड सदस्यलाई निकाल्न सम्मको हर्कतले पनि बक्यौता भुक्तानी तिर्न र तिर्न नहुन माफ मिनाहाको बाटोमा लान सकिने खालको राजनीति भएको देखिएको छ ।
यो विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चका न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग समेत बनाइयो । सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पटक पटक छलफल गरिएबाट यो विषय धेरै पेचिलो बनेको उनको भनाइ थियो ।तर प्राधिकरणले सूचना निकालेर बक्यौता तिर्न पर्ने वा लाइन काट्न पर्ने दुई विकल्प खुलारूपमा राख्न लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका लागि थप राजनीति गर्न गाह्रो भएको बुझिएको छ ।यसैबीच उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण समेत सोधे । स्पष्टीकरण सोधेपछि कुलमानले बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरूको लाइन काट्ने अभियानलाई कठोर रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । कुलमानका कानुनी सल्लाहकारले पनि कुलमानलाई पछाडि नहट्न सल्लाह दिएका छन् ।
बिहीबार बिहान ९ बजे डाकिएको बैठकमा मन्त्री खड्काले लाइन नकाट्न कुलमानलाई आग्रह गरिएकोमा त्यसका लागि चिठी आवश्यक हुने कुलमानले अडान लिएको स्रोतको भनाइ रहेको छ । सरकारले चिठी नदिएपछि लाइन काट्न शुरु गरिएको थियो ।लाइन काट्न शुरु गरिएपछि उद्योगी व्यापारीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र उद्योगी व्यापारीका अगुवाहरूसँगको छलफलमा रहेका छन् । सूचना निकालेको सीमा भित्र केही उद्योगीहरूले भुक्तानी गरेपछि नतिर्नेहरूको समूह थप कमजोर बन्न पुगेको छ ।
उद्योगी व्यापारीहरूले भुक्तानी गरेपछि यसबाट पर्ने भार वहनका लागि कुनै राजनीतिक उपायको खोजीमा यो छलफल गरिरहेको बुझिएको छ।
