काठमाडौँ । कर्जाको ग्रेस अवधिमा पुँजीकरण गरेको ब्याजलाई रिटेन अनिर्ङमा लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले  पुर्वाधार विकास बैंकको लगानी रहेका जलविद्युत परियोजनको ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको खण्डमा ग्रेस अवधिमा पुँजीकृत गरेको ब्याजलाई नाफा सार्ने बाटो खुलाएको हो ।राष्ट्र बैंकका  अनुसार ५० मेगावाट वा सो भन्दा माथिका विद्युत आयोजनाको ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गरी नियामकीय कोषमा राखेको रकम रिटेन अर्निङमा लौजानका लागि ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरेको प्रमाणित हुनुपर्छ ।

अक्रुअल आधारमा लेखांकन गरिएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई इन्ट्रेष्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन (आइसीटीएल) शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्छ ।आइसीटीएलमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्था अनुसारको रकम कट्टा गरी बाँकीे रकमलाई रिटेन अर्निङ खर्च गरी ब्याज पुँजीकरण सञ्चिति खातामा लेखांकन गर्नु पर्नेछ ।

ब्याज पुँजीकरण सञ्चितिलाई नियमनकारी कोष अन्तर्गत राख्नुपर्ने भएको छ । आइसीटीएलमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपछि उक्त रकमलाई ब्याज पुँजीकरण सञ्चितिबाट घटाई रिटेन अर्निङ हिसाबमा सार्दे लानुपर्दछ ।तर, ब्याज पुँजीकरण गरिएका ५० मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत परियोजनाको हकमा भने उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित गरेको अवस्थामा आइसीटीएलमा रहेको रकमलाई ब्याज पुँजीकरण सञ्चितिबाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।

यसबाहेक ब्याज पुँजीकरण गरिएका अन्य परियोजनाको हकमा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा सम्पूर्ण रकमलाई रिटेन अर्निङमा लैजान सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि ५० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण सकिएको प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन ।कन्द्रीय बैंकले एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, विद्युत परियोजनाहरुको परिवर्तित व्यवसायिक सञ्चालन मिति बमोजिम वा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि पूर्ण क्षमताको प्रसारण लाईन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउन नसक्ने सम्बन्धित नियामकीय निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ग्रेस अवधि थप भएमा पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गरेको नमानिने  भएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले पुर्वाधार विकास बैंकलाई एकै क्षेत्रका परियोजनाहरुमा कुल कर्जा बक्यौताको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।यस्तो क्षेत्रगत कर्जा सीमा नाघेमा सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएको रकम संस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । पुर्वाधार विकास बैंकले प्रादेशिक एवम् स्थानीय तहका सरकारहरुको अगुवाईमा प्रवद्र्धित कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी व्यवस्थापन र ढल निकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा ३ करोड वा सो भन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने भएको छ । यसभन्दा अघि १० करोड भन्दा थोरैको कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थिएन ।