काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि परिपत्र जारी गर्दै कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापकीय तहको कार्यान्वयन अधिकारी अर्थात् कम्पलायन्स अधिकारी प्रमुख रहने गरी एक अलग एएमएल/सीएफटी विभाग÷इकाइ खडा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थाले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निजबाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ ।यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नु पर्ने, त्यस्तो खाताबाट रकम झिक्नुअघि यस निर्देशन बमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ग्राहक पहिचान गर्दा कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धको तहगत संरचना वा स्वामित्व रहेको देखिएमा प्रत्येक तहको र त्यस्तो व्यक्ति वा प्रबन्ध उपर नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति अर्कै रहेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिका अतिरिक्त नियमावलीको नियम ६ को उपनियम २ को बुँदा (क) बमोजिमको प्राकृतिक व्यक्तिको समेत पहिचान गर्नु पर्ने, ग्राहक पहिचान गर्दा ग्राहकले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरको विवरण निज ग्राहककै रहे नरहेको सूनिश्चित गर्न निहित जोखिमका आधारमा संस्थाले आवश्यक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएके छ ।

यसैगरी उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण गर्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।