काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले दागी सांसदलाई रियलाइन्स स्पिनिङ मिल्स आईपीओ विवाद छानबिन समितिको अगुवाइ गर्ने जिम्मा दिएको छ ।बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओमाथि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो समिति बनाइ छानबिन थालेको हो ।समितिले ९ महिना पछि  रिलायन्सको आईपीओमाथि प्रश्न उठाउँदै  कार्यदल गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको छ।

समिति स्रोतका अनुसार  उपसमितिले उजुरीलाई हेरेर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओबारे छानबिनका लागि कार्यदल बनाएको छ। कार्यदललाई छानबिन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओबारे परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

उपसमितिले गरेको  सिफारिसका आधारमा समितिले छानबिनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादव, नेकपा एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह छन्। यो समितिको संयोजकत्वको जिम्मेवारी दागी सासंद बाँस्कोटालाई दिइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहँदा सुरक्षित मुद्रण प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन विवादमा दागी बनेका सांसदलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो ।

सुरक्षित मुद्रण प्रेस खरिदमा ७० करोड कमिसन मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि समितिले नै छानबिन गरेर कारबाही गर्न ५ वर्षअघि बाँस्कोटा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटा मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। उनीमाथि अख्तियारले अहिलेसम्म छानबिन भने गरेको छैन।

समितिले गत असारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ अनुमतिमा प्रश्न उठाउँदै नेपाल धितो पत्र बोर्ड(सेबोन)लाई सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।कार्यदललाई रिलायन्ससँगै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न दिइएको विषयमा पनि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ ।

सेबोनले  रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई २०८० असारमा बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको थियो। वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेको रिलायन्सलाई महँगो मूल्यमा आईपीओ अनुमति दिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सेबोनले असार अन्तिम साता निष्काशन गर्न रोक लगाएको थियो।रिलायन्सले २०८० माघमा संस्थागत लगानीकर्तालाई ४० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेकामा दोस्रो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुलाई आईपीओ निष्काशनको तयारी थालेको थियो।

कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको हिसाब नै नगरी उच्च नेटवर्थ देखाएपछि विवादित बनेको आईपीओमाथि सेबोन आफैंले पनि समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ।कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिकतम् ९१२ रुपैयाँमा शेयर बिक्री गरेकामा त्यसको १० प्रतिशत कम हुने गरी प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँका दरले आईपीओ निष्काशन गर्न सेबोनबाट अनुमति पाएको थियो।

कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई असार २७ गते १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न लागेकामा समितिको पत्र र उच्च अदालतको आदेशका कारण सेबोनले बाध्य भएर स्थगन गर्न लगाएको थियो।

कम्पनीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको बक्यौता दायित्वको हिसाब नै गरेको छैन। प्राधिकरणका अनुसार उसलाई कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ छ।कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्वको पुनर्मूल्यांकन नै नगरी वित्तीय सूचक राम्रो देखाएर आईपीओ जारी गर्न लागेकामा वित्तीय विवरणमाथि नै सवाल खडा भएको छ । यसरी एक विवादको छानबिन दागी सांसदको जिम्मा लगाउने कार्यलाई पर्यवेक्षकहरूले शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।