काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि झरेर साढे चार प्रतिशतमा आउने आकलन गरिएको छ ।विश्व बैंकले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाहरू कमजोर रहने जनाउँदै नेपालको बारेमा यस्तो आकलन गरेको हो ।विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितता भइरहेकाले  आर्थिक वृद्धि सम्भावनाहरू कमजोर भएको जनाउँदै विश्व बैंकले  अधिकांश देशहरूको  वृद्धि अनुमानहरू घटाएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको ’दक्षिण एसिया विकास अद्यावधिक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा क्षेत्रीय वृद्धिदर ५.८ प्रतिशतमा झर्नेछ । अक्टोबरको अनुमानभन्दा ०.४ प्रतिशत अंक कम र २०२६ मा ६.१ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

विश्व बैंकले नेपालको सन्दर्भमा बाढी–पहिरोका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक प्रणालीमा लगातार कमजोरीका कारण आगामी आव २०८२÷८३ को अनुमान ५.२ प्रतिशत गरिएको छ ।नेपालको आन्तरिक वित्तीय स्थायित्वमाथि थप जोखिम उत्पन्न गरिरहेको विश्व बैंकको ठहर छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार वित्तीय प्रणालीको अस्थिरता, कमजोर कर्जाको स्थिति र गहिरिँदो प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले नेपाली अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा चुनौती थपिएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि मुख्यतः जलविद्युत् क्षमतामा भएको वृद्धि र राम्रो मनसुनका कारण धान उत्पादनमा आएको सुधारले आएको हो । तर, निर्माण र वित्तीय सेवा क्षेत्रमा गतिविधि कमजोर रहेकाले समग्र वृद्धिमा प्रभाव परेको छ।आर्थिक परिदृश्यमा सकारात्मक पक्ष भनेको विप्रेषण भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जसले चालु खाता घाटा १२.५ प्रतिशतबाट ३.९ प्रतिशत सरप्लसमा पु¥याइएको छ । जुन आठ वर्षपछिको पहिलो सरप्लस हो । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएर १४ महिनाको आयात खर्च बराबर बनाएको छ ।

तर प्रतिवेदनले आगामी वर्षमा पनि नेपालले ५.२ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने संकेत गरेको छ । जुन अझै पनि महामारीपूर्वको औसत वृद्धिदरसँग तुलना गर्दा कमजोर हो ।
विश्व बैंकले यो प्रतिवेदनलाई ‘ट्याक्सिङ टाइम्स’ शीर्षक दिएर सार्वजनिक  गरेको छ ।
घरेलु राजस्व परिचालनलाई तीव्र बनाउनु दक्षिण एसिया क्षेत्रका कमजोर वित्तीय अवस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न र भविष्यका आघातहरूप्रति सहनशीलता बढाउन मद्दत गर्न सक्छ भनी विश्व बैंकको दुई पटक वार्षिक रूपमा प्रकाशित क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले भने अनुसार पछिल्लो दशकका विभिन्न आघातहरूले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई आजको चुनौतीपूर्ण विश्व परिवेश सामना गर्न सीमित साधनस्रोतहरूसहित छोडेको छ ।  क्षेत्रले कमजोर वित्तीय स्थिति, पछाडि परेको कृषि क्षेत्र, र जलवायु सम्बन्धी आघातहरूको प्रभावजस्ता कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न लक्षित सुधारहरूको आवश्यकता छ । 

दक्षिण एसियामा कर दरहरू प्रायः अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसतभन्दा माथि भए तापनि कर राजस्वहरू प्रायः कम छन् । २०१९–२३ को औसत अवधिमा दक्षिण एशियाका सरकारहरूको कुल राजस्व जीडीपीको १८ प्रतिशत थियो । त्यही बेला अन्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको औसत २४ प्रतिशत थियो । 

दक्षिण एशियामा कर राजस्वहरू प्रचलित कर दरहरूका आधारमा अनुमान गर्दा जीडीपीको १ देखि ७ प्रतिशत अंकसम्म कम छन् । यसको केही कारण व्यापक अनौपचारिक क्षेत्र र ठूलो कृषि क्षेत्र हो । तर यी कारणहरूलाई ध्यानमा राख्दा पनि, उल्लेखनीय कर अन्तरहरू बाँकी छन् । जसले गर्दा कर नीति र प्रशासनमा सुधार आवश्यक भएको जनाउँछ । 
दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्गले जनाए अनुसार कम राजस्व दक्षिण एशियाको वित्तीय कमजोरीको जड हो  ।  यो उच्च अनिश्चितताको समयमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई खतरामा पार्न सक्छ ।

दक्षिण एसियाका कर दरहरू तुलनात्मक रूपमा उच्च छन् साथै  संकलन प्रक्रिया कमजोर छ । जसले कर तिर्नेहरूमाथि बढी बोझ पार्दछ । अनि सरकारहरूसँग आधारभूत सेवा सुधार गर्न पर्याप्त स्रोतको अभाव हुन्छ ।