काठमाडौँ । एमआरपीसम्बन्धी जटिलता हटाउन व्यवसायीहरूले गरेको आग्रहको सुनुवाइ सरकारबाट भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयातित वस्तुमा बिक्रेताले बिक्रीमूल्य राखे पुग्ने व्यवस्था गरेको हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो समय एमआरपीसम्बन्धी विषयको निगरानीमा कडाइ गरेयता व्यवसायीहरू आतंकित भएका थिए । आतंकित व्यवसायीहरूले उद्योगण वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर यसबारे आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीले यसबारे अध्ययन गरी निर्णय लिने बताएको केही दिन भित्र आयातित वस्तुमा पैठारीकर्ताले उत्पादकको लेबल न छोपी आफ्ने बिक्री मूल्य राखे पुग्ने सहुलियत दिइएको छ । 

विभागले आयात गरिएको वस्तुमा आयातकर्ताले छुट्टै ‘एमआरपी लेबल’ लगाउन नपर्ने निर्णय गरेको छ ।सूचना जारी गर्दै विभागले आयात गरिएका वस्तुका हकमा ऐनले तोकेका विवरण उत्पादकको लेबलमा एमआरपी समेत उल्लेख हुने हुँदा आयातकर्ताले छुट्टै लेबल लगाइरहनु नपर्ने जनाएको हो ।

सूचनामा भनिएको छ ‘ आयात गरिएका वस्तुका हकमा ऐनले तोकेका विवरण उत्पादकको लेबलमा एमआरपी समेत उल्लेख भएकोमा आयातकर्ताले छुट्टै लेबल लगाइरहनु नपर्ने एवं बिक्रेताले उक्त लेबलमा उल्लेखित एमआरपीभन्दा बढी नहुने गरी उत्पादक वा पैठारीकर्ताको लेबलको विवरण नछोपिने गरी बिक्री मूल्य तोक्न सक्ने बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने मार्गदर्शनको परिधिभित्र रहेर एमआरपी लगाउन विभागले भनेको थियो।

विभागले यो सूचनाको बेवास्ता गरी एमआरपी बिनाका वस्तुहरू बजारमा बिक्री वितरण प्रयोजनका लागि राखिएको भेटिए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ ।

उत्पादनमा उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले उत्पादकको नाम ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी), गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोग, दफा ६ को उपदफा २ बमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सो समेत उल्लेख गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।

मन्त्रीसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले  खानेकुरा, औषधि र आधारभूत आवश्यकताका बाहेक अन्य वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नगर्न मन्त्री आग्रह गरेका थिए ।